Charkhi Dadri News: तीन खंडों में ई-टेंडरिंग के विरोध हुए प्रदर्शन, महिला सरपंचों की जगह प्रतिनिधि ही पहुंचे

बता दें कि जिले के सरपंच ई-टेंडरिंग का लगातार विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को झोझू कलां खंड के सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय पर सांकेतिक तालाबंदी की थी और उसी दिन बौंद खंड के सरपंचों ने 20 जनवरी को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय को ताला जड़ने का एलान किया था। अपने निर्णय अनुसार शुक्रवार को हुए प्रदर्शन में खंड के 24 में से 22 सरपंचों ने भाग लिया। वहीं, तालाबंदी के मद्देनजर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में पुलिस फोर्स तैनात की गई। हालांकि सरपंचों ने ताला तो नहीं जड़ा लेकिन एसडीएम नवीन कुमार को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान न होने पर दादरी में जिला स्तरीय धरना शुरू करने की चेतावनी दी।
इसी प्रकार दादरी खंड के 30 सरपंचों ने भिवानी रोड स्थित एक वाटिका में बैठक की। बैठक करीब तीन घंटे चली और दोपहर दो बजे सरपंचों और प्रतिनिधियों ने लघु सचिवालय के लिए कूच किया। दोपहर करीब 2:20 मिनट पर वो लघु सचिवालय पहुंचे और वहां डीआरओ को ज्ञापन सौंपा। वहीं, बाढड़ा में सरपंचों ने बैठक करने के बाद धरना शुरू कर दिया और इसके साथ ही दोपहर एक बजे कार्यालय को ताला भी जड़ा। करीब 15 मिनट बाद सरपंचों ने ताला खुद ही खोल दिया। इसके करीब पौने घंटे बाद उन्होंने धरना भी स्थगित कर दिया।
- 80 से अधिक पुलिसकर्मी रहे तैनात
तीनों खंडों में सरपंचों के प्रदर्शन को देखे हुए पुलिस विभाग अलर्ट रहा। बाढड़ा में करीब 15 , दादरी लघु सचिवालय में 50 और बौंद खंड में 15 पुलिसकर्मी तैनात रहे। सरपंचों के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पहुंचते ही पहले पुलिस अधिकारियों ने उनसे बातचीत की और कानून व्यवस्था कायम रखने अपील की।
- विधायक, सांसद और मंत्रियों को गांवों में न घुसने देने की दी चेतावनी
प्रदर्शन कर रहे सरपंचों ने अधिकारियों से कहा कि अगर जल्द सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो फिर जिला मुख्यालय पर सभी खंडों के सरपंच लामबंद होकर धरना शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं गांवों में विधायक, सांसद और मंत्रियों को नहीं आने दिया जाएगा। इस कदम की जिम्मेदार सरकार होगी।
इधर...ठेकेदारों ने ई-टेंडरिंग के समर्थन में की बैठक
दूसरी ओर पंचायती राज प्रकोष्ठ के भवन निर्माण एवं मजदूर सोसायटी और ठेकेदारों की बैठक दादरी में आयोजित की गई। इसमें सरकार की ओर से दो लाख से अधिक राशि के कामों को ई-निविदा से कराने के फैसले का स्वागत किया गया। ठेकेदारों ने कहा कि अन्य सभी विभागों में यह नियम लागू हो चुका है और पंचायत विभाग ही इससे अछूता बचा था, जिसे अब सरकार ने कवर कर दिया है।