Charkhi Dadri News: ग्राम पंचायत के लिए जीएसटी और पैन नंबर अनिवार्य, ऑनलाइन ही कर सकेंगे भुगतान

उन्होंने जिले में चल विकास कार्याें का अपडेट लिया और आवश्यक निर्देश दिए। डॉ. आभीर ने कहा कि ग्रामीण विकास के कार्यों का भुगतान अब ई-पेमेंट के माध्यम से ही होगा। इसके लिए सरपंच व ग्राम सचिव के हस्ताक्षर भी पोर्टल के माध्यम से ई-हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने लघु सचिवालय के सभागार में पंचायत विभाग के अधिकारियों व ग्राम सचिवों को विकास कार्यों की ई-पेमेंट प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गांवों में विकास कार्यों के लिए स्टेट मॉडल अकाउंट खोले गए हैं। इसके तहत अब ठेकेदारों व काम करने वाली फर्म की सिक्योरिटी व टैक्स अमाउंट पंचायत के खाते से ही भुगतान की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक गत माह में हुए खर्चे की रिटर्न भी भरवानी अनिवार्य है।

प्रशिक्षण के दौरान इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक व इंडस बैंक के अधिकारियों ने एचआरडीएफ, एचजीवीवाई आदि स्कीमों के तहत होने वाले विकास कार्यों के लेन-देन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। निदेशक डॉ. जेके आभीर ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का जीएसटी नंबर व पैन नंबर जरूर लिया जाए, ताकि गांव के विकास में खर्च होने वाली राशि के भुगतान में पूरी पारदर्शिता रखी जा सके। निदेशक ने कहा कि हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि गांवों के विकास कार्यों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास ने कहा कि सरकार ने जो नए मानदंड स्थापित किए हैं, उनका पालन किया जाएगा।
कार्यशाला में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कौशिक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान, पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता भरत सिंह, बीडीपीओ ऋषभ सिंगल, मनोज कुमार, रामनिवास एपीओ, विकास राणा, अशोक कुमार, अमित सहित पंचायत विभाग के अधिकारी व ग्राम सचिव उपस्थित रहे।