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चौथे दिन भी अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड रखकर दिया धरना
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संवाद न्यूज एजेंसी चरखी दादरी। जिला बार एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। न्यायिक अधिकारी की तैनाती न होने के चलते एसोसिएशन ने धरने को अनिश्चितकालीन कर दिया है और इसके विरोध में अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड रखकर सभी अदालतों का बहिष्कार किया।
बार एसोसिएशन प्रधान सुरेंद्र मैहड़ा ने बताया कि धरने के चौथे दिन सभी अधिवक्ताओं ने अदालतों में कोई कार्य नहीं किया। न ही कोई अधिवक्ता अदालतों में पेश हुआ। उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारी की तैनाती न होने से सभी अधिवक्ताओं में काफी रोष है। प्रधान ने बताया कि अधिवक्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द उक्त कोर्ट को भी शुरू किया जाए। उक्त कोर्ट में लंबित केस फाइलों को तीन अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके कारण इन अदालतों में कार्यभार बढ़ गया और एक-एक साल तक की तारीखें मिल रही हैं। इससे अधिवक्ताओं के साथ लोगों को भी परेशानी हो रही है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में कई बार डिस्ट्रिक्ट जज भिवानी व पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस ललित बत्रा को भी अवगत करा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। धरनास्थल पर उपप्रधान कुलदीप सांगवान, सचिव मंजीत श्योराण, सह-सचिव मंदीप फोगाट, खजांची सोमवीर चंदेनी, एडवोकेट राजेश गोदारा समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
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बार एसोसिएशन प्रधान सुरेंद्र मैहड़ा ने बताया कि धरने के चौथे दिन सभी अधिवक्ताओं ने अदालतों में कोई कार्य नहीं किया। न ही कोई अधिवक्ता अदालतों में पेश हुआ। उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारी की तैनाती न होने से सभी अधिवक्ताओं में काफी रोष है। प्रधान ने बताया कि अधिवक्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द उक्त कोर्ट को भी शुरू किया जाए। उक्त कोर्ट में लंबित केस फाइलों को तीन अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके कारण इन अदालतों में कार्यभार बढ़ गया और एक-एक साल तक की तारीखें मिल रही हैं। इससे अधिवक्ताओं के साथ लोगों को भी परेशानी हो रही है।
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उन्होंने बताया कि इस मामले में कई बार डिस्ट्रिक्ट जज भिवानी व पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस ललित बत्रा को भी अवगत करा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। धरनास्थल पर उपप्रधान कुलदीप सांगवान, सचिव मंजीत श्योराण, सह-सचिव मंदीप फोगाट, खजांची सोमवीर चंदेनी, एडवोकेट राजेश गोदारा समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
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