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Charkhi Dadri News: मांगें न मानीं तो भड़के कर्मचारी, ज्ञापन सौंप प्रदर्शन के बाद किया पुतला दहन
Thu, 19 Mar 2026 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 19 Mar 2026 12:45 AM IST
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नप कार्यालय के सामने पुतला दहन करते कर्मचारी।
- फोटो : 1
चरखी दादरी। नगर परिषद कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर दादरी के सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के लिए बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पहले प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और इसके बाद रोष प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया। अंत में सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जाहिर की।
प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने मांग की कि कच्चे कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए।
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों और सरकार को ज्ञापन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
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जिला प्रधान सूरज ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जा सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।
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प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने मांग की कि कच्चे कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए।
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कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों और सरकार को ज्ञापन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
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जिला प्रधान सूरज ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जा सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।