सचिवालय निर्माण कार्य और कोर्ट कांप्लेक्स के लिए चिह्नित जमीन का डीसी-एडीजे ने लिया जायजा

उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि का हस्तांतरण राजस्व विभाग को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस जमीन पर पुराने बने ढांचों को हटाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एचएसवीपी की भूमि में अभी चार पक्के निर्माण हैं, जिनकी भूमि करीब 740 वर्ग गज की है। उपायुक्त ने कहा कि ये भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जल्द पूरी कर ली जाए, जिससे कि कोर्ट कांप्लेक्स को बनाए जाने का काम भी शुरू हो सके। उन्होंने मौके पर भू स्वामियों से भी बातचीत की। चिड़िया रोड के समीप बदले में जमीन दिए जाने पर इन मालिकों ने अपनी भूमि हस्तांतरित करने पर सहमति प्रकट की।
उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बताया कि सरकार ने हुडा सेक्टर दस की ली गई भूमि पर लघु सचिवालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यहां 23.93 एकड़ जमीन में लघु सचिवालय की बिल्डिंग और अधिकारियों के आवास बनाए जाएंगे। इसी के साथ लगती 25.69 एकड़ भूमि पर दादरी के न्यायिक परिसर व अधिकारियों के आवास बनाए जाने का प्रस्ताव है। इससे पहले प्रस्तावित भूमि से पक्के ढांचे हटाए जाने का कार्य किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक से पूरी भूमि का हस्तांतरण होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की भवन समिति यहां कोर्ट कांप्लेक्स बनाए जाने का प्रारूप तैयार करेगी। इस अवसर पर एचएसवीपी के अधिकारी विजय राठी, तहसीलदार बंसीलाल, नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार, भूमि अर्जन, लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
- राजस्व विभाग हुडा को दे चुका 49 करोड़ रुपये
राजस्व विभाग अभी तक लगभग 49 करोड़ की राशि शहरी विकास प्राधिकरण को इस जमीन के लिए दे चुका है। हुडा को बकाया राशि का भी शीघ्र भुगतान जिला प्रशासन की ओर से राजस्व विभाग की मार्फत करवाया जाएगा।
हाईकोर्ट के अधिकारियों से हम कर रहे निरंतर संपर्क : एडीजे
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू ने बताया कि वे इस मामले में हाईकोर्ट के अधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। जिलास्तरीय नया कोर्ट कांप्लेक्स बनने से दादरी के न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं को भी काफी सुविधा होगी।