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Charkhi Dadri News: करोड़ों रुपये का भुगतान अटकने से खफा ठेकेदारों ने दी कार्य बंद करने की चेतावनी
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उपायुक्त कैंप कार्यालय पहुंचे पंचायतीराज ठेकेदार एसोसिएशन के पदाधिकारी।
बाढड़ा। चरखी दादरी पंचायतीराज ठेकेदार एसोसिएशन ने बुधवार को जिला उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया। एसोसिएशन सदस्याें ने कहा कि पंचायतीराज के अंतर्गत करोड़ों रुपये के बजट से काम पूरे करवाए गए हैं। अब उनका भुगतान रोका जा रहा है। एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने भुगतान नहीं किया तो वे काम बंद कर देंगे।
पंचायती राज ठेकेदार एसोसिएशन अध्यक्ष नवीन पैंतावास की अध्यक्षता में उपायुक्त कैंप कार्यालय में उनके लिपिक को मांगपत्र दिया गया। जिलाध्यक्ष नवीन ने कहा कि एक तरफ तो सरकार एक- एक पैसे को ग्रामीण हित पर खर्च करने का दावा कर रही है जबकि प्रदेश के सबसे छोटे जिले की आज सबसे अधिक उपेक्षा हो रही है।
जिले में न तो वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं और यदि कुछ काम को स्वीकृति मिलती है तो कई गांवों में पिछले एक साल से विकास योजना पूरी होने के बावजूद बजट राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से भुगतान रोक कर ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है।
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12 करोड़ रुपये की अदायगी का इंतजार
मांगपत्र में बताया गया कि जिले में एडीसी, सीईओ जिला परिषद के पद रिक्त होने के कारण जिला विकास योजना की लगभग सात करोड़ की राशि खर्च नहीं की गई। जिला परिषद की अनेक योजनाओं का 12 करोड़ का बजट खर्च होने के बावजूद अदायगी नहीं हो पा रही है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ठेकेदारों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से रिक्त प्रशासनिक पदों पर तैनाती करने की अपील की है।
प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल
ठेकेदारों के प्रतिनिधिमंडल में राजकरण, राहुल खेड़ी, पूनम चंद, राकेश डोहकी, सत्येंद्र वर्मा, राकेश चरखी, कुलदीप, ओमप्रकाश, विरेंद्र चरखी, महेश कुमार आदि शामिल रहे।
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पंचायती राज ठेकेदार एसोसिएशन अध्यक्ष नवीन पैंतावास की अध्यक्षता में उपायुक्त कैंप कार्यालय में उनके लिपिक को मांगपत्र दिया गया। जिलाध्यक्ष नवीन ने कहा कि एक तरफ तो सरकार एक- एक पैसे को ग्रामीण हित पर खर्च करने का दावा कर रही है जबकि प्रदेश के सबसे छोटे जिले की आज सबसे अधिक उपेक्षा हो रही है।
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जिले में न तो वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं और यदि कुछ काम को स्वीकृति मिलती है तो कई गांवों में पिछले एक साल से विकास योजना पूरी होने के बावजूद बजट राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से भुगतान रोक कर ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है।
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12 करोड़ रुपये की अदायगी का इंतजार
मांगपत्र में बताया गया कि जिले में एडीसी, सीईओ जिला परिषद के पद रिक्त होने के कारण जिला विकास योजना की लगभग सात करोड़ की राशि खर्च नहीं की गई। जिला परिषद की अनेक योजनाओं का 12 करोड़ का बजट खर्च होने के बावजूद अदायगी नहीं हो पा रही है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ठेकेदारों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से रिक्त प्रशासनिक पदों पर तैनाती करने की अपील की है।
प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल
ठेकेदारों के प्रतिनिधिमंडल में राजकरण, राहुल खेड़ी, पूनम चंद, राकेश डोहकी, सत्येंद्र वर्मा, राकेश चरखी, कुलदीप, ओमप्रकाश, विरेंद्र चरखी, महेश कुमार आदि शामिल रहे।