सरकारी कार्यालयों में नहीं है सिटीजन चार्ट, वसूल रहे मनमानी फीस

डीसी को दिए ज्ञापन में भाकियू पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यालयों में सरकारी फीस का सिटीजन चार्ट न होने के कारण आम नागरिकों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ज्यादातर कार्यालयों में कर्मचारी आम जनता से मनमानी फीस वसूल रहे हैं और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।
किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को बताया कि सरकारी विभागों के कर्मचारी जनता का शोषण कर रहे हैं। जिला उपायुक्त के समक्ष उन्होंने मांग उठाई गई कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में जहां फीस का भुगतान होता है। वहां अवश्य ही सरकार द्वारा निर्धारित राजकीय फीस का सिटीजन चार्ट लगवाया जाए। इससे आम नागरिक जागरूक रह सकेंगे और कर्मियों के मनमाने रवैये पर रोक लगेगी। इससे नागरिकों को शुल्क भरने व कर्मियों को कार्य करने में आसानी होगी और दोनों का तालमेल बना रहेगा। उपायुक्त ने भाकियू के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि जल्द उनकी मांग को पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष भूप सिंह दलाल, जिला मीडिया प्रभारी जयभगवान जाखड़, सेवानिवृत्त सूबेदार धर्मबीर पूनिया, अधिवक्ता अशोक जांगडा, सोनू राणा व सेवानिवृत्त फोरमैन वेदपाल आदि उपस्थित थे।