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Chandigarh-Haryana News: काैशल रोजगार में पंजीकृत व नियुक्त युवाओं को एक वर्ष तक मिलेगा 12 प्रतिशत ईपीएफ
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प्रशिक्षण-आधारित विदेश रोजगार मॉडल और ईएलआई योजना पर निदेशक मंडल की मुहर
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने युवाओं को वैश्विक और घरेलू स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में पंजीकृत व निजी क्षेत्र में नियुक्त होने वाले युवाओं और उनके नियोक्ताओं को एक साल तक सरकार व निगम की ओर से 12 प्रतिशत ईपीएफ अंशदान दिया जाएगा।
हरियाणा युवा रोजगार व ईपीएफ प्रतिपूर्ति (एचवाईईईआर) योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के निदेशक मंडल की 11वीं बैठक शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें प्रशिक्षण-आधारित विदेश रोजगार मॉडल और रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को प्रदेश में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न देशों में अंतरराष्ट्रीय भर्ती एजेंसियों के सहयोग से प्रशिक्षण आधारित रोजगार मॉडल की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि इन पहलों से प्रदेश के युवाओं के लिए वैश्विक कैरियर के नए द्वार खुलेंगे और यह औद्योगिक आवश्यकताओं को संस्थागत समर्थन देने में भी मील का पत्थर साबित होंगी।
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने युवाओं को वैश्विक और घरेलू स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में पंजीकृत व निजी क्षेत्र में नियुक्त होने वाले युवाओं और उनके नियोक्ताओं को एक साल तक सरकार व निगम की ओर से 12 प्रतिशत ईपीएफ अंशदान दिया जाएगा।
हरियाणा युवा रोजगार व ईपीएफ प्रतिपूर्ति (एचवाईईईआर) योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के निदेशक मंडल की 11वीं बैठक शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें प्रशिक्षण-आधारित विदेश रोजगार मॉडल और रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को प्रदेश में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न देशों में अंतरराष्ट्रीय भर्ती एजेंसियों के सहयोग से प्रशिक्षण आधारित रोजगार मॉडल की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि इन पहलों से प्रदेश के युवाओं के लिए वैश्विक कैरियर के नए द्वार खुलेंगे और यह औद्योगिक आवश्यकताओं को संस्थागत समर्थन देने में भी मील का पत्थर साबित होंगी।
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