भविष्य की चुनौतियों के अनुसार बनेगा आज का बजट: 2047 तक किस समस्या से जूझेगा हरियाणा, विभागों को अभी बताना होगा

इस कवायद में विभागों को ऐसी समस्या चुननी होगी जिसका असर आने वाले वर्षों में सेवा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, तकनीक या संबंधित क्षेत्र पर पड़ सकता है। खास बात यह है कि रोजमर्रा की समस्याओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। चुनौती का हरियाणा विजन-2047 के लक्ष्य से जुड़ाव भी दिखाना होगा।

दावा नहीं, आंकड़ों से होगी पहचान
विभागों को यह साबित करना होगा कि जिस समस्या को वे भविष्य की चुनौती मान रहे हैं, उसके पीछे ठोस आधार है। इसके लिए मौजूदा स्थिति, पिछले वर्षों के आंकड़े, प्रमुख संकेतक और बदलाव के रुझान जुटाने होंगे। जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों या क्षेत्रों से तुलना भी करनी होगी। इसके बाद यह आकलन करना होगा कि समस्या आगे कितनी गंभीर हो सकती है और उससे कौन से नए जोखिम या अवसर पैदा होंगे।

दो स्लाइड में देना होगा जवाब
हर विभाग को अपनी चुनी हुई चुनौती पर दो स्लाइड की प्रस्तुति तैयार करनी होगी। इसमें समस्या से लेकर उसके संभावित समाधान तक का संक्षिप्त खाका होगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस काम के लिए उप निदेशक सुरेंद्र सैनी को नोडल अधिकारी बनाया है। वहीं विभागों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भी नोडल अधिकारियों की व्यवस्था की जा रही है।