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Chandigarh-Haryana News: एचकेआरएन कर्मियों की शिकायतों का होगा जल्द समाधान, सरकार ने बनाई समिति
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समिति शुरुआत में सप्ताह में कम से कम दो बार बैठक करेगी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की समस्याओं के तेजी से समाधान के लिए पहल शुरू की है। सरकार ने समन्वय शिकायत निवारण समिति का गठन किया है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से लगे कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़े मामलों को जल्द निपटाएगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर समाधान करना और अदालतों में जाने वाले मामलों को कम करना है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह समिति रोजगार सुरक्षा कानून, अनुबंध नियुक्तियों, पात्रता विवाद, सेवा सत्यापन और एचकेआरएन से जुड़े अन्य मामलों की समीक्षा करेगी। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाकर प्रशासनिक स्तर पर समाधान सुनिश्चित करेगी। समिति के अध्यक्ष एचकेआरएन के महाप्रबंधक होंगे। इसके अलावा मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग, क्रिड विभाग और हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन के अधिकारी भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। समिति की सहायता के लिए कानूनी सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एचकेआरएन इस पूरी व्यवस्था की नोडल एजेंसी होगी। समिति शुरुआत में सप्ताह में कम से कम दो बार बैठक करेगी। जरूरत पड़ने पर बैठकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होंगी।
सभी शिकायतें पहले एचकेआरएन के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होंगी। पोर्टल पर हल न होने वाले मामलों को समिति के पास भेजा जाएगा। सामान्य तौर पर शिकायतों का समाधान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा जबकि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन अतिरिक्त दिए जा सकते हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की समस्याओं के तेजी से समाधान के लिए पहल शुरू की है। सरकार ने समन्वय शिकायत निवारण समिति का गठन किया है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से लगे कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़े मामलों को जल्द निपटाएगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर समाधान करना और अदालतों में जाने वाले मामलों को कम करना है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह समिति रोजगार सुरक्षा कानून, अनुबंध नियुक्तियों, पात्रता विवाद, सेवा सत्यापन और एचकेआरएन से जुड़े अन्य मामलों की समीक्षा करेगी। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाकर प्रशासनिक स्तर पर समाधान सुनिश्चित करेगी। समिति के अध्यक्ष एचकेआरएन के महाप्रबंधक होंगे। इसके अलावा मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग, क्रिड विभाग और हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन के अधिकारी भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। समिति की सहायता के लिए कानूनी सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एचकेआरएन इस पूरी व्यवस्था की नोडल एजेंसी होगी। समिति शुरुआत में सप्ताह में कम से कम दो बार बैठक करेगी। जरूरत पड़ने पर बैठकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होंगी।
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सभी शिकायतें पहले एचकेआरएन के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होंगी। पोर्टल पर हल न होने वाले मामलों को समिति के पास भेजा जाएगा। सामान्य तौर पर शिकायतों का समाधान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा जबकि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन अतिरिक्त दिए जा सकते हैं।
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