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Chandigarh-Haryana News: शहरी स्वामित्व योजना के लंबित मामले एक माह में निपटाने के निर्देश
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- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
- शहरी स्वामित्व योजना-1.0 में कुल 13,601 आवेदनों में से 7,224 आवेदनों को मिल चुकी है स्वीकृति
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में शहरी स्वामित्व योजना के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लंबित मामलों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक माह में निपटाने के निर्देश दिए हैं। शहरी स्वामित्व योजना-1.0 में कुल 13,601 आवेदनों में से 7,224 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जबकि शहरी स्वामित्व योजना-2.0 के तहत कुल 1,781 आवेदन में से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस योजना का उद्देश्य 20 वर्ष से अधिक समय से किराए की जमीन पर काबिज लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र दुकानदारों को मालिकाना हक देने में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से प्राथमिकता के आधार पर लंबित मामलों का समाधान करने को कहा। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, विकास एवं पंचायत, लोक निर्माण, शिक्षा विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा हुई। प्रदेश सरकार ने जनहित में निर्णय लेते हुए 20 वर्ष से अधिक समय से किराए, पट्टे अथवा लाइसेंस शुल्क के आधार पर संचालित नगर निकायों की दुकानों का मालिकाना हक पात्र व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी। सैनी ने अधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर निर्धारित एक माह की समय सीमा में लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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- शहरी स्वामित्व योजना-1.0 में कुल 13,601 आवेदनों में से 7,224 आवेदनों को मिल चुकी है स्वीकृति
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में शहरी स्वामित्व योजना के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लंबित मामलों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक माह में निपटाने के निर्देश दिए हैं। शहरी स्वामित्व योजना-1.0 में कुल 13,601 आवेदनों में से 7,224 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जबकि शहरी स्वामित्व योजना-2.0 के तहत कुल 1,781 आवेदन में से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस योजना का उद्देश्य 20 वर्ष से अधिक समय से किराए की जमीन पर काबिज लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र दुकानदारों को मालिकाना हक देने में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से प्राथमिकता के आधार पर लंबित मामलों का समाधान करने को कहा। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, विकास एवं पंचायत, लोक निर्माण, शिक्षा विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा हुई। प्रदेश सरकार ने जनहित में निर्णय लेते हुए 20 वर्ष से अधिक समय से किराए, पट्टे अथवा लाइसेंस शुल्क के आधार पर संचालित नगर निकायों की दुकानों का मालिकाना हक पात्र व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी। सैनी ने अधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर निर्धारित एक माह की समय सीमा में लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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