पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस कर्मचारियों और पेंशनर्स के खिलाफ : सुभाष लांबा

उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही वित्त विधेयक के माध्यम से ऐसा वैलिडेशन एक्ट पारित करवा चुकी है जिससे वह पुराने पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन न करने का अधिकार रखती है। इससे पुराने और नए पेंशनर्स के बीच भेदभाव की संभावना है।

लांबा और महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.एन. पाराशर ने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन को ध्यान में रखने की शर्तें जोड़ी गई हैं जिससे वेतन वृद्धि सीमित रहने की संभावना है। यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया प्रतीत होता है जबकि सरकार अब तक कोविड अवधि के 18 महीने के फ्रीज डीए-डीआर भी जारी नहीं कर पाई है। दोनों नेताओं ने मांग की कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आवश्यक संशोधन किए जाएं ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित सुरक्षित रह सकें।