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Chandigarh-Haryana News: जियो फेंसिंग एप के विरोध में सिविल सर्जन कार्यालयों पर की एकदिवसीय भूख हड़ताल
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कहा- रोष प्रदर्शन के बावजूद आदेश वापस नहीं हुआ तो सात को लेंगे कड़ा फैसला
चंडीगढ़। जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित एप पर उपस्थिति दर्ज कराने के विरोध में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टॉफ ने राज्य के सभी सिविल सर्जन कार्यालयों पर सुबह नौ बजे से पांच बजे तक उपवास रखकर अपना विरोध जताया। सिविल सर्जनों के माध्यम से ज्ञापन देकर राज्यपाल और राज्य सरकार से मांग की गई है कि इस गैर कानूनी आदेश पर विचार कर इस आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए।
हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रधान डाॅ. राजेश ख्यालिया ने बताया कि इस रोष प्रदर्शन के बावजूद जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति दर्ज करने के उक्त आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो सात सितंबर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तालमेल कमेटी की राज्य कार्यकारिणी की होने वाली बैठक में कड़ा फैसला लेंगे।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने भरोसा दिया था कि इस संंबंध में बातचीत करके समस्या का हल निकाला जाएगा और जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति के लिए किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को बाध्य नही किया जाएगा। इसके बावजूद अधिकारियों की ओर से लगातार जियो फेंसिंग एप को डाउनलोड करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आदेश सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में लागू किया जा रहा है जबकि किसी और विभाग में यह योजना लागू नहीं है।
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चंडीगढ़। जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित एप पर उपस्थिति दर्ज कराने के विरोध में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टॉफ ने राज्य के सभी सिविल सर्जन कार्यालयों पर सुबह नौ बजे से पांच बजे तक उपवास रखकर अपना विरोध जताया। सिविल सर्जनों के माध्यम से ज्ञापन देकर राज्यपाल और राज्य सरकार से मांग की गई है कि इस गैर कानूनी आदेश पर विचार कर इस आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए।
हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रधान डाॅ. राजेश ख्यालिया ने बताया कि इस रोष प्रदर्शन के बावजूद जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति दर्ज करने के उक्त आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो सात सितंबर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तालमेल कमेटी की राज्य कार्यकारिणी की होने वाली बैठक में कड़ा फैसला लेंगे।
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उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने भरोसा दिया था कि इस संंबंध में बातचीत करके समस्या का हल निकाला जाएगा और जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति के लिए किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को बाध्य नही किया जाएगा। इसके बावजूद अधिकारियों की ओर से लगातार जियो फेंसिंग एप को डाउनलोड करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आदेश सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में लागू किया जा रहा है जबकि किसी और विभाग में यह योजना लागू नहीं है।
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