Chandigarh-Haryana News: अब साढ़े 10 साल का हिसाब देगी सरकार

प्रदेश के सभी गांवों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की वार्ड अनुसार मांगी है जानकारी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार पिछले साढ़े 10 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा ब्योरा देगी। इसके लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों से लेकर गांवों में हुए विकास कार्यों पर खर्चे से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक का भी ब्योरा मांगा है। साथ ही सभी 87 निकायों से वार्डों के अनुसार भी ब्योरा मांगा गया है। इसके बाद प्रदेश सरकार एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जनता के बीच जाकर अपना लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगी।
हरियाणा की भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष का समय अक्तूबर में पूरा हो जाएगा। ऐसे में जनता के बीच जाने से पहले सरकार ने पूरा हिसाब-किताब लगाना शुरू कर दिया है। सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के महानिदेशक कार्यालय ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर उक्त जानकारियां मांगी है। वहीं, तैयार होने वाला ब्याेरा प्रत्येक जिले में विधानसभावार भेजा जाएगा।
ग्राम पंचायतों व इनके वार्डों, नगर निगमों, पालिकाओं, नगर परिषदों के वार्डों का बिंदुवार ब्योरा संबंधित जिलों के उपायुक्तों के पास भेजा जाएगा। फिर जिला उपायुक्तों के माध्यम से यही ब्योरा मुख्यालय स्तर पर एकत्र होगा।




10-10 विकास कार्यों सहित जनकल्याणकारी योजनाओं का देना होगा ब्योरा
सरकार ने पंचायतों, गांवों और निकायों के वार्डों में कराए गए 10-10 विकास कार्यों का ब्योरा मांगा है। इसमें राजकीय काॅलेज, स्कूलों के निर्माण और मरम्मत के कार्य शामिल हैं। गलियों का निर्माण और मरम्मत, चाैपालों, सामुदायिक केंद्रों, ग्राम सचिवालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और मरम्मत के कार्यों का ब्योरा मांगा है। साथ ही शाैचालयों, शेड, बिजली आपूर्ति के सब स्टेशन, बिजली लाइन, सीवरेज व पेयजल आपूर्ति, गांव और शहरों में सड़कों के निर्माण व मरम्मत के कार्यों सहित कुल धनराशि का भी ब्योरा देना होगा।
इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाओं में आयुष्मान भारत, चिरायु जैसी अन्य योजनाओं के कुल लाभार्थियों का भी ब्योरा मांगा है। पीले (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) राशन कार्ड के लाभार्थी, बुढ़ापा-विधवा पेंशन, बेसहारा बच्चों को वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ते में शामिल लाभार्थियों का भी इसी तर्ज पर ब्योरा मांगा है।
वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सरकारी नाैकरियों (ग्रुप सी व डी) और एचकेआरएनएल (हरियाणा काैशल रोजगार निगम लिमिटेड) के तहत नाैकरी पाने वाले कुल लाभार्थियों का भी ब्योरा पूछा गया है।