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Chandigarh-Haryana News: सफाई व सीवर कर्मियों की मांगों को लेकर आज सीएम के साथ बैठक
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ऑल सफाई कामगार संयुक्त संघर्ष समिति के 11 प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश के सभी सफाई व सीवर कर्मियों की समस्याओं और मांगों पर अब सीधी बातचीत का रास्ता खुल गया है। जिला उपायुक्त कुरुक्षेत्र ने बताया कि 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इस मामले को लेकर बैठक आयोजित होगी। यह बैठक ऑल सफाई कामगार संयुक्त संघर्ष समिति हरियाणा के मांग पत्र पर तय की गई है।
मालूम हो कि 9 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्यस्तरीय महापुकार रैली में हजारों सफाई व सीवर कर्मचारी शामिल हुए थे। उसी दौरान उपायुक्त ने मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए 8 दिसंबर की तारीख लिखित रूप में दी थी। आज इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई। बैठक में समिति के 11 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य संयोजक नरेश कुमार शास्त्री और सह संयोजक विनोद कुमार ने कहा कि प्रदेश में पहली बार सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल सीधे मुख्यमंत्री से अपनी मांगों पर बात करेगा। मांगों में मुख्य रूप से ठेका प्रथा समाप्त करना, नियमितीकरण, बीमा सुरक्षा, वेतनमान सुधार, पुनर्वास, बच्चों के लिए शिक्षा आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, बहालियां और सफाई सेवा नियम लागू करना आदि शामिल हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश के सभी सफाई व सीवर कर्मियों की समस्याओं और मांगों पर अब सीधी बातचीत का रास्ता खुल गया है। जिला उपायुक्त कुरुक्षेत्र ने बताया कि 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इस मामले को लेकर बैठक आयोजित होगी। यह बैठक ऑल सफाई कामगार संयुक्त संघर्ष समिति हरियाणा के मांग पत्र पर तय की गई है।
मालूम हो कि 9 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्यस्तरीय महापुकार रैली में हजारों सफाई व सीवर कर्मचारी शामिल हुए थे। उसी दौरान उपायुक्त ने मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए 8 दिसंबर की तारीख लिखित रूप में दी थी। आज इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई। बैठक में समिति के 11 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य संयोजक नरेश कुमार शास्त्री और सह संयोजक विनोद कुमार ने कहा कि प्रदेश में पहली बार सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल सीधे मुख्यमंत्री से अपनी मांगों पर बात करेगा। मांगों में मुख्य रूप से ठेका प्रथा समाप्त करना, नियमितीकरण, बीमा सुरक्षा, वेतनमान सुधार, पुनर्वास, बच्चों के लिए शिक्षा आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, बहालियां और सफाई सेवा नियम लागू करना आदि शामिल हैं।
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