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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   High Court asks government to clarify its position on all four issues in Jat agitation violence case.

जाट आंदोलन हिंसा मामले में चारों मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार : हाईकोर्ट

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इन मुद्दों का सार तैयार कर इसे कोर्ट मित्र को सौंपने का दिया आदेश
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हिंसा को लेकर दर्ज मामलों की स्थिति सौंपने का सरकार को आदेश


चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से बीते छह-सात वर्षों की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जो चार मुद्दे 2018 में तय किए गए थे उनकी वर्तमान स्थिति अगली सुनवाई पर बताई जाए और इनका सार तैयार कर कोर्ट मित्र को सौंपा जाए।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश तब दिए जब अदालत को बताया गया कि समय बीतने के साथ कई मुद्दे अप्रासंगिक हो चुके हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान अमाइकस क्यूरी (न्याय मित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता अनूपम गुप्ता ने बताया कि अगस्त 2018 में हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को चार प्रमुख बिंदुओं में सीमित कर दिया था।
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उन्होंने कहा कि समय के प्रवाह के साथ कई विवाद और मुद्दे निष्प्रभावी हो चुके हैं। पहला मुद्दा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ढिल्लों की निगरानी में जाट आंदोलन से जुड़ी हिंसा मामलों की जांच की निगरानी, दूसरा मुद्दा मुरथल में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता पर फैसला, तीसरा मुद्दा मूनक नहर टूटने से संबंधित मामले में सीबीआई जांच की निगरानी और चौथा मुद्दा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज कुछ मामलों को वापस लेने के सरकारी फैसले पर निर्णय लेना है।
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अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह पिछले छह-सात वर्षों में इन मुद्दों से संबंधित हुई प्रगति का संक्षिप्त सार दाखिल करे। यह सार अमाइकस क्यूरी अनूपम गुप्ता की जांच के बाद अदालत में प्रस्तुत किया जाए। हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी तब अदालत को बताया गया था कि मुरथल में लगभग 30 लोगों ने महिलाओं के साथ खेतों में दुष्कर्म किया था। इसके अलावा आंदोलन के दौरान मूनक नहर को भी नुकसान पहुंचाया गया था जिससे दिल्ली की जलापूर्ति प्रभावित हुई थी। हाईकोर्ट को यह भी बताया गया था कि आंदोलन के दौरान प्रदेश के 21 जिलों में 2015 एफआईआर दर्ज हुई थीं लेकिन बाद में सरकार ने इनमें से कुछ मामलों को वापस लेने की कोशिश की थी। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मंगवाकर मामले की अगली सुनवाई तय की है।
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