सुशासन पुरस्कार : फ्लैगशिप पुरस्कार के लिए हर सदस्य को मिलेंगे 51 हजार

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शासन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन मांगे हैं। सुशासन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने या नाम भेजने की तिथि बढ़ाकर 17 दिसंबर 2025 कर दी गई है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा और आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासकीय सचिवों को सभी राज्यस्तरीय पुरस्कारों (राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार) के लिए अनुशंसा अपनी टिप्पणी के साथ अपलोड करने के लिए कहा है। राज्य फ्लैगशिप पुरस्कारों के अंतर्गत अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार शामिल होगा। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। प्रत्येक फ्लैगशिप पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को 51,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी। यदि पुरस्कार किसी समूह को दिया जाता है तो समूह में अधिकतम चार सदस्य होंगे और सभी सदस्यों को पद या स्तर की परवाह किए बिना समान राशि दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर अधिकतम पांच राज्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य पुरस्कार में एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव की ओर से हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र व प्रति सदस्य 51,000 की नकद राशि शामिल होगी। समूह को दिए जाने वाले पुरस्कारों में भी अधिकतम चार सदस्य होंगे और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी। जिला स्तर पर सुशासन पुरस्कार प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर उपायुक्त द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में अधिकतम पांच जिलास्तरीय पुरस्कार दिए जा सकेंगे। प्रत्येक जिलास्तरीय पुरस्कार में एक ट्रॉफी, संबंधित मंडल के मंडलायुक्त द्वारा उपायुक्त की संस्तुति पर हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र व प्रति सदस्य 31,000 की नकद राशि शामिल होगी।
सशक्त समिति अपने विवेक से किसी योजना को भी स्वतः चयन के लिए चिन्हित कर सकती है। प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों से परामर्श के उपरांत, राज्यस्तरीय पुरस्कार-राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार के लिए अधिकतम चार कर्मचारियों के नामों की संस्तुति कर सकेंगे। एक बार किसी योजना को पुरस्कार दिए जाने के पश्चात वह आगामी वर्षों में पुनर्विचार के लिए पात्र नहीं होगी। इन पुरस्कारों के लिए प्रदर्शन की प्रासंगिक अवधि 1 जनवरी, 2024 से 30 अक्तूबर 2025 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।