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Chandigarh-Haryana News: हर मंडी पर एक एचसीएस अधिकारी नियुक्त, डीसी भी करेंगे दौरा
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धान की खरीद को लेकर कई मंडियों में आ रही शिकायतों पर सरकार ने लिया संज्ञान
रोजाना राज्य सरकार को देनी होगी रिपोर्ट
चंडीगढ़। धान की खरीद को लेकर लगातार आ रही शिकायतों पर हरियाणा सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मंडी में एक एचसीएस स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाए।
वह अधिकारी मंडी में खरीद प्रक्रिया, उठान व अन्य गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसके अलावा डीसी खुद 27 सितंबर यानी आज मंडियों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे और मुख्यालय को सूचित करेंगे। सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को गेट पास, पोर्टल और उठान संबंधी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक, खाद्य आपूर्ति के निदेशक व हैफेड, कॉन्फैड व वेयरहाउसिंग के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से सभी व्यवस्थाओं की निगरानी के निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों को भी अपने-अपने विभागों की तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा करने के साथ कम से कम दो-दो मंडियों का दौरा करना होगा। इस दौरान उन्हें जो भी कमी दिखेगी, उसे दूर करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने होंगे।
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राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि धान की खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने किसानों से भी अपील की है कि वे किसी भी समस्या के मामले में स्थानीय मंडी अधिकारियों या जिला उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करें।
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रोजाना राज्य सरकार को देनी होगी रिपोर्ट
चंडीगढ़। धान की खरीद को लेकर लगातार आ रही शिकायतों पर हरियाणा सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मंडी में एक एचसीएस स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाए।
वह अधिकारी मंडी में खरीद प्रक्रिया, उठान व अन्य गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसके अलावा डीसी खुद 27 सितंबर यानी आज मंडियों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे और मुख्यालय को सूचित करेंगे। सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को गेट पास, पोर्टल और उठान संबंधी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
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राज्य सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक, खाद्य आपूर्ति के निदेशक व हैफेड, कॉन्फैड व वेयरहाउसिंग के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से सभी व्यवस्थाओं की निगरानी के निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों को भी अपने-अपने विभागों की तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा करने के साथ कम से कम दो-दो मंडियों का दौरा करना होगा। इस दौरान उन्हें जो भी कमी दिखेगी, उसे दूर करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने होंगे।
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राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि धान की खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने किसानों से भी अपील की है कि वे किसी भी समस्या के मामले में स्थानीय मंडी अधिकारियों या जिला उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करें।