Bhiwani News: टीआईटीएस की जमीन फिर अनधिकृत श्रेणी में, नगर परिषद ने शुरू की जांच

भिवानी। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज (टीआईटीएस) की भूमि का दर्जा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पोर्टल पर फिर से अधिकृत से अनधिकृत श्रेणी में कर दिया गया है। जिला नगर आयुक्त ने मामले की नए सिरे से जांच शुरू करवा दी है और जांच पूरी होने तक भूमि के उपविभाजन पर रोक लगा दी है।
डीयूएलबी के जीआईएस पोर्टल पर इस भूमि का दर्जा पहले अनधिकृत (लाल) से अधिकृत (हरा) किया गया था। संवाद न्यूज एजेंसी की खबर को अमर उजाला के 27 अक्तूबर के संस्करण में खाली जमीन को बसा क्षेत्र बताकर 20 दिन में अधिकृत करने का मामला प्रकाशित होने के बाद नगर परिषद ने भूमि के दर्जे की समीक्षा शुरू की। एहतियात के तौर पर अंतिम निर्णय होने तक भूमि को पोर्टल पर दोबारा अनधिकृत श्रेणी में दर्ज कर दिया गया है ताकि वहां किसी तरह की अनधिकृत गतिविधि न हो।
जिला नगर आयुक्त ने 29 अक्तूबर को संस्थान के प्रशासन प्रमुख प्रमोद कुमार को पत्र जारी कर निर्देश दिए कि जिला नगर योजनाकार हरियाणा या शहरी स्थानीय निकाय विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिए बिना भूमि का उपविभाजन न किया जाए। प्रशासन का कहना है कि भूमि के दर्जे से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।

संस्थान ने कार्रवाई को बताया एकतरफा
टीआईटीएस प्रशासन ने भूमि का दर्जा दोबारा अनधिकृत श्रेणी में किए जाने पर विरोध जताया है। संस्थान के मुख्य प्रशासक प्रमोद कुमार ने 30 अक्तूबर को जिला नगर आयुक्त को पत्र भेजकर कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और भूमि का दर्जा फिर से अधिकृत श्रेणी में बहाल करने की मांग की।
पत्र में कहा गया है कि 29 अक्तूबर के जिला नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। संस्थान का आरोप है कि बिना नोटिस दिए, जांच किए और उसका पक्ष सुने ही एकतरफा निर्णय लिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। संस्थान ने स्पष्ट किया कि परिसर में न तो प्लॉटिंग की गई है और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना है। प्रशासन से अधिकारियों के माध्यम से मौके का भौतिक निरीक्षण करवाकर स्थिति की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है।

3500 विद्यार्थियों और 400 कर्मचारियों के भविष्य पर चिंता
संस्थान के अनुसार पद्म विभूषण डॉ. जीडी बिड़ला ने वर्ष 1943 में इसकी स्थापना की थी। आठ दशक से अधिक समय से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे संस्थान का दावा है कि उसने भूमि का दर्जा अनधिकृत से अधिकृत कराने के लिए विभागीय प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों का पालन करते हुए आवेदन किया था। सक्षम अधिकारियों की जांच और सत्यापन के बाद ही भूमि को डीयूएलबी के जीआईएस पोर्टल पर अधिकृत श्रेणी में दर्ज किया गया था।
संस्थान परिसर में संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में करीब 3500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और लगभग 400 कर्मचारी कार्यरत हैं। संस्थान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, नई शैक्षणिक इमारतों के निर्माण और सुविधाओं के विस्तार की योजनाओं पर काम कर रहा है। प्रमोद कुमार के अनुसार भूमि का दर्जा फिर अनधिकृत किए जाने से विकास कार्यों और जरूरी प्रशासनिक स्वीकृतियों पर असर पड़ रहा है। संस्थान ने विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिले अधिकृत दर्जे को बहाल रखने की मांग की है।

जांच के बाद अधिकृत दर्जे के लिए करना होगा नया आवेदन
नगर परिषद कार्यालय के अनुसार भूमि की स्थिति की दोबारा जांच की जा रही है। समीक्षा पूरी होने के बाद डीयूएलबी पोर्टल पर भूमि को अनधिकृत से अधिकृत श्रेणी में दर्ज कराने के लिए विधिवत नया अनुरोध या आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

वर्जन
टीआईटीएस संस्थान को 29 अक्तूबर को पत्र लिखकर सख्त हिदायतें दी गई हैं। जांच पूरी होने तक भूमि का उपविभाजन नहीं किया जा सकेगा। जांच के बाद ही भूमि को अधिकृत कराने के लिए नया आवेदन करना होगा। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। - हरबीर सिंह, जिला नगर आयुक्त, भिवानी