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Bhiwani News: 400 करोड़ की भूमि पर कब्जा, बीएंडआर विभाग को भी नोटिस
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जांच अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त की तरफ से पीडब्ल्यूडी व अन्य को जारी किया गया नोटिस।
भिवानी। शहर के हांसी गेट क्षेत्र में करीब 400 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में जांच अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त(एडीसी) दीपक बाबूलाल करवा ने पीडब्ल्यूडी बीएंडआर (लोक निर्माण विभाग) को भी नोटिस जारी किया है। हांसी रोड पर पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की भूमि भी पैमाइश नक्शे में दर्शाई गई है जिस पर अवैध कब्जे पाए गए हैं। इसी के चलते पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को 12 मई को दोपहर साढ़े 11 बजे एडीसी कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए तलब किया गया है।
एक सामाजिक संगठन की शिकायत पर उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपी थी। इसके बाद नगर परिषद ने लंबे समय से लंबित इस मामले में कार्रवाई तेज करते हुए हांसी गेट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों, मॉल की बेसमेंट के दुकानदारों, शिक्षण संस्थानों और बैंक को अंतिम नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की। नगर परिषद के अनुसार हांसी गेट क्षेत्र में करीब 2800 वर्ग गज सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है जिसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपये है। वर्ष 2018 में भिवानी सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा कराई गई पैमाइश में इस कब्जे का खुलासा हुआ था लेकिन इसके बाद नगर परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की । अब दोबारा नोटिस जारी कर मामले को आगे बढ़ाया गया है। जांच के दौरान सामने आया कि नगर परिषद की भूमि के अलावा हांसी रोड पर पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की भूमि भी कब्जे की जद में है। इसी आधार पर जांच अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी बीएंडआर को भी जांच में शामिल किया है। नगर परिषद अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों को पहले ही जांच में शामिल होने के नोटिस दिए जा चुके हैं। अब सड़क मार्ग से जुड़ी सरकारी भूमि पर कब्जे के पहलू को देखते हुए पीडब्ल्यूडी बीएंडआर को भी शामिल कर जांच का दायरा बढ़ाया गया है।
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नगर परिषद की तरफ से हांसी गेट पर कब्जाधारियों को अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। अब नगर परिषद की तरफ से इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। पहले जारी नोटिस में संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जा चुका है। जांच अधिकारी के निर्देश व जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में नगर परिषद आगामी कदम उठाएगा। -राजाराम कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी।
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हांसी चौक से तिगड़ाना मोड़ तक का मार्ग एनएच भिवानी के दायरे में आता है। संबंधित अधिकारियों को नोटिस के बारे में अवगत करा दिया गया है। इस दायरे के रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों की है। - लोकेश कुमार, कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी, भिवानी।
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हांसी गेट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले की जांच अभी चल रही है। संबंधित लोगों को 12 मई को दोपहर साढ़े 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर जांच में शामिल होने का नोटिस भेजा गया है। हांसी गेट पर नगर परिषद के अलावा पीडब्ल्यूडी की भी भूमि बताई जा रही है। इसलिए जांच में संबंधित का विभाग का पक्ष रखा जाना जरूरी है। -दीपक बाबूलाल करवा, जांच अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी।
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एक सामाजिक संगठन की शिकायत पर उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपी थी। इसके बाद नगर परिषद ने लंबे समय से लंबित इस मामले में कार्रवाई तेज करते हुए हांसी गेट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों, मॉल की बेसमेंट के दुकानदारों, शिक्षण संस्थानों और बैंक को अंतिम नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की। नगर परिषद के अनुसार हांसी गेट क्षेत्र में करीब 2800 वर्ग गज सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है जिसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपये है। वर्ष 2018 में भिवानी सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा कराई गई पैमाइश में इस कब्जे का खुलासा हुआ था लेकिन इसके बाद नगर परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की । अब दोबारा नोटिस जारी कर मामले को आगे बढ़ाया गया है। जांच के दौरान सामने आया कि नगर परिषद की भूमि के अलावा हांसी रोड पर पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की भूमि भी कब्जे की जद में है। इसी आधार पर जांच अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी बीएंडआर को भी जांच में शामिल किया है। नगर परिषद अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों को पहले ही जांच में शामिल होने के नोटिस दिए जा चुके हैं। अब सड़क मार्ग से जुड़ी सरकारी भूमि पर कब्जे के पहलू को देखते हुए पीडब्ल्यूडी बीएंडआर को भी शामिल कर जांच का दायरा बढ़ाया गया है।
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नगर परिषद की तरफ से हांसी गेट पर कब्जाधारियों को अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। अब नगर परिषद की तरफ से इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। पहले जारी नोटिस में संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जा चुका है। जांच अधिकारी के निर्देश व जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में नगर परिषद आगामी कदम उठाएगा। -राजाराम कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी।
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हांसी चौक से तिगड़ाना मोड़ तक का मार्ग एनएच भिवानी के दायरे में आता है। संबंधित अधिकारियों को नोटिस के बारे में अवगत करा दिया गया है। इस दायरे के रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों की है। - लोकेश कुमार, कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी, भिवानी।
हांसी गेट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले की जांच अभी चल रही है। संबंधित लोगों को 12 मई को दोपहर साढ़े 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर जांच में शामिल होने का नोटिस भेजा गया है। हांसी गेट पर नगर परिषद के अलावा पीडब्ल्यूडी की भी भूमि बताई जा रही है। इसलिए जांच में संबंधित का विभाग का पक्ष रखा जाना जरूरी है। -दीपक बाबूलाल करवा, जांच अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी।
