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Bhiwani News: अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जे का प्रयास, दो जगह निर्माण रुकवाया
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हांसी गेट पर केएम स्कूल के सामने किया अवैध निर्माण।
भिवानी। शहर में नगर परिषद की करोड़ों रुपये कीमत की सरकारी जमीन पर दो जगह अवैध कब्जे और निर्माण की शिकायतों से रविवार को अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सरकारी अवकाश के बावजूद नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्वार फैक्टरी क्षेत्र और हांसी गेट पर चल रहे निर्माण कार्य रुकवा दिए।
ग्वार फैक्टरी क्षेत्र में मेला ग्राउंड बूस्टर स्टेशन के सामने नगर परिषद के नंबरी प्लॉट पर मकान का निर्माण कराया जा रहा था। रविवार को मकान की छत पर लेंटर डालने की तैयारी चल रही थी। सूचना मिलने पर नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और कार्यकारी अभियंता जसवंत सिंह ने दस्तावेजों की जांच की तो जमीन नगर परिषद के नाम का नंबरी प्लाॅट निकली। इसके बाद तत्काल निर्माण कार्य रुकवा दिया गया।
मेला ग्राउंड बूस्टर स्टेशन के सामने नगर परिषद के कई नंबरी प्लाॅट हैं। इनकी कई दशकों से नीलामी या अलॉटमेंट नहीं हुई है और करोड़ों रुपये कीमत के ये प्लाॅट खाली पड़े हैं। पहले भी इन पर अवैध कब्जे के प्रयास हो चुके हैं। इसके बावजूद नगर परिषद ने न तो इनकी सुरक्षा के लिए चहारदीवारी कराई और न ही सरकारी संपत्ति होने का बोर्ड लगाया। नगर परिषद के यहां 300 वर्ग गज के कई नंबरी प्लॉट हैं। इनमें एक प्लाॅट की कीमत करीब एक से डेढ़ करोड़ रुपये आंकी जा रही है।
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मामले में सवाल उठ रहे हैं कि इतने दिनों तक मकान का निर्माण होता रहा और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। शिकायत मिलने के बाद रविवार को अधिकारियों की नींद टूटी और टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण रुकवाया। सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की सूचना से अधिकारियों में अफरा-तफरी मची रही और अवकाश के दिन भी टीम अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई के लिए दौड़ती रही।
हांसी गेट पर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भी कब्जे की आशंका
हांसी गेट पर केएम स्कूल के ठीक सामने नगर परिषद की ग्रीन बेल्ट है। यह जमीन नगर परिषद की सीमा में आती है। इसके सामने पिछले कुछ समय में कई कॉमर्शियल दुकानें और शोरूम बन चुके हैं। रविवार को ग्रीन बेल्ट के समीप एक प्लाॅट पर संदिग्ध निर्माण की सूचना मिली तो नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। निर्माण कराने वाले व्यक्ति को संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय में तलब किया गया है।
नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार संबंधित स्थान पर बिना नक्शा पास कराए कॉमर्शियल निर्माण किया जा रहा था। इसके पास ही ग्रीन बेल्ट की जमीन है जिसकी अभी पैमाइश नहीं हुई है। ऐसे में आशंका है कि निर्माण के दायरे में ग्रीन बेल्ट की जमीन भी शामिल हो सकती है। हांसी गेट पर कॉमर्शियल प्लाॅट की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।
उपायुक्त के आदेशों पर भी अधिकारियों ने नहीं की कार्रवाई
हांसी गेट पर नगर परिषद की करीब 2400 वर्ग गज जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए उपायुक्त ने 14 सितंबर को जिला नगर आयुक्त को आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद नगर परिषद अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2018 में नगर परिषद ने खुद अपनी जमीन की पैमाइश कराई थी। इसमें 2400 वर्ग गज जमीन पर केएम स्कूल, केएम शिक्षण संस्था सहित 12 दुकानों का अवैध कब्जा पाया गया था।
इस मामले की शिकायत समाधान शिविर में दी गई थी। उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से इसकी जांच भी कराई थी। जांच रिपोर्ट में अवैध कब्जे की पुष्टि हो चुकी है। इसके बावजूद करीब दो माह से यह मामला नगर परिषद के अधिकारियों के पास लंबित है और कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है।
मेला ग्राउंड के समीप नगर परिषद के नंबरी प्लाॅट पर अवैध कब्जे की नीयत से निर्माण का मामला मेरे संज्ञान में आया है। नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण को रुकवा दिया है। संबंधित व्यक्ति से दस्तावेज तलब किए हैं और बिना अनुमति निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी है। इसी तरह हांसी गेट पर भी कॉमर्शियल भूमि पर निर्माण की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया है। संबंधित व्यक्ति को दस्तावेजों के साथ नगर परिषद कार्यालय में तलब किया है। यहां बिना नक्शा पास कराए और अनुमति के कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। - हरबीर सिंह, जिला नगर आयुक्त, नगर परिषद भिवानी।
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ग्वार फैक्टरी क्षेत्र में मेला ग्राउंड बूस्टर स्टेशन के सामने नगर परिषद के नंबरी प्लॉट पर मकान का निर्माण कराया जा रहा था। रविवार को मकान की छत पर लेंटर डालने की तैयारी चल रही थी। सूचना मिलने पर नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और कार्यकारी अभियंता जसवंत सिंह ने दस्तावेजों की जांच की तो जमीन नगर परिषद के नाम का नंबरी प्लाॅट निकली। इसके बाद तत्काल निर्माण कार्य रुकवा दिया गया।
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मेला ग्राउंड बूस्टर स्टेशन के सामने नगर परिषद के कई नंबरी प्लाॅट हैं। इनकी कई दशकों से नीलामी या अलॉटमेंट नहीं हुई है और करोड़ों रुपये कीमत के ये प्लाॅट खाली पड़े हैं। पहले भी इन पर अवैध कब्जे के प्रयास हो चुके हैं। इसके बावजूद नगर परिषद ने न तो इनकी सुरक्षा के लिए चहारदीवारी कराई और न ही सरकारी संपत्ति होने का बोर्ड लगाया। नगर परिषद के यहां 300 वर्ग गज के कई नंबरी प्लॉट हैं। इनमें एक प्लाॅट की कीमत करीब एक से डेढ़ करोड़ रुपये आंकी जा रही है।
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मामले में सवाल उठ रहे हैं कि इतने दिनों तक मकान का निर्माण होता रहा और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। शिकायत मिलने के बाद रविवार को अधिकारियों की नींद टूटी और टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण रुकवाया। सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की सूचना से अधिकारियों में अफरा-तफरी मची रही और अवकाश के दिन भी टीम अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई के लिए दौड़ती रही।
हांसी गेट पर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भी कब्जे की आशंका
हांसी गेट पर केएम स्कूल के ठीक सामने नगर परिषद की ग्रीन बेल्ट है। यह जमीन नगर परिषद की सीमा में आती है। इसके सामने पिछले कुछ समय में कई कॉमर्शियल दुकानें और शोरूम बन चुके हैं। रविवार को ग्रीन बेल्ट के समीप एक प्लाॅट पर संदिग्ध निर्माण की सूचना मिली तो नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। निर्माण कराने वाले व्यक्ति को संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय में तलब किया गया है।
नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार संबंधित स्थान पर बिना नक्शा पास कराए कॉमर्शियल निर्माण किया जा रहा था। इसके पास ही ग्रीन बेल्ट की जमीन है जिसकी अभी पैमाइश नहीं हुई है। ऐसे में आशंका है कि निर्माण के दायरे में ग्रीन बेल्ट की जमीन भी शामिल हो सकती है। हांसी गेट पर कॉमर्शियल प्लाॅट की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।
उपायुक्त के आदेशों पर भी अधिकारियों ने नहीं की कार्रवाई
हांसी गेट पर नगर परिषद की करीब 2400 वर्ग गज जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए उपायुक्त ने 14 सितंबर को जिला नगर आयुक्त को आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद नगर परिषद अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2018 में नगर परिषद ने खुद अपनी जमीन की पैमाइश कराई थी। इसमें 2400 वर्ग गज जमीन पर केएम स्कूल, केएम शिक्षण संस्था सहित 12 दुकानों का अवैध कब्जा पाया गया था।
इस मामले की शिकायत समाधान शिविर में दी गई थी। उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से इसकी जांच भी कराई थी। जांच रिपोर्ट में अवैध कब्जे की पुष्टि हो चुकी है। इसके बावजूद करीब दो माह से यह मामला नगर परिषद के अधिकारियों के पास लंबित है और कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है।
मेला ग्राउंड के समीप नगर परिषद के नंबरी प्लाॅट पर अवैध कब्जे की नीयत से निर्माण का मामला मेरे संज्ञान में आया है। नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण को रुकवा दिया है। संबंधित व्यक्ति से दस्तावेज तलब किए हैं और बिना अनुमति निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी है। इसी तरह हांसी गेट पर भी कॉमर्शियल भूमि पर निर्माण की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया है। संबंधित व्यक्ति को दस्तावेजों के साथ नगर परिषद कार्यालय में तलब किया है। यहां बिना नक्शा पास कराए और अनुमति के कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। - हरबीर सिंह, जिला नगर आयुक्त, नगर परिषद भिवानी।
