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Bhiwani News: तीन जिलों के एलसीएलओ ने किया सिंचाई मंत्री के आवास का घेराव
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मांगों के लिए नेहरू पार्क में एकत्रित सिटिजन इंफोरमेशन रिसोर्स विभाग के ऑपरेटर। संगठन
भिवानी। विभिन्न मांगों के लिए वीरवार को सिटिजन इंफोरमेशन रिसोर्स (क्रीड) विभाग के भिवानी, हिसार व दादरी तीन जिलों के लोकल कमेटी-लोकल ऑपरेटर (एलसीएलओ) नेहरू पार्क में एकत्रित हुए। इसके उपरांत कर्मचारियों ने रोष स्वरूप कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के निवास का घेराव किया तथा मंत्री के निजी सचिव दिलबाग के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र सौंपा।
रोष प्रदर्शन व घेराव का नेतृत्व एलसीएलओ यूनियन हरियाणा के जिला अध्यक्ष प्रवीण व सीटू जिला सचिव कामरेड अनिल कुमार ने किया। संगठन जिला अध्यक्ष ने बताया कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति हरियाणा की 7 हजार ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों में होनी थी, जहां बैठकर ये फैमिली आईडी से जुड़े कार्य जैसे आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन वेरिफिकेशन और पंचायत के सभी ऑनलाइन कार्य करते थे, लेकिन चयन के बाद इसमें से करीब साढ़े तीन हजार कर्मचारियों के पदनाम बदलकर एलसीएलओ का ऑफर ऑफ अप्वाइंटमेंट दिया जबकि विज्ञापन सीपीएलओ (क्रीड़ पंचायत लोकल ऑपरेटर) का था।
इनका पदनाम बदलकर एलसीएलओ बनाया गया। उन्हें ना तो कोई मानदेय मिल रहा है तथा ना ही कोई काम दिया जा रहा है जबकि सीपीएलओ को केवल 6000 वेतनमान दिया जा रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम है। यूनियन व मजदूर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द एलसीएलओ पद को सीपीएलओ में बदले, ताकि इन कर्मचारियों को रोजगार मिल सकें तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हो सकें।
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मंत्री आवास घेराव को सीटू जिला सचिव अनिल, सीटू नेता भीम, संजय, किसान नेता कामरेड ओमप्रकाश के अलावा एलसीएलओ के जिला प्रधान प्रवीन ने भी संबोधित किया।
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रोष प्रदर्शन व घेराव का नेतृत्व एलसीएलओ यूनियन हरियाणा के जिला अध्यक्ष प्रवीण व सीटू जिला सचिव कामरेड अनिल कुमार ने किया। संगठन जिला अध्यक्ष ने बताया कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति हरियाणा की 7 हजार ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों में होनी थी, जहां बैठकर ये फैमिली आईडी से जुड़े कार्य जैसे आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन वेरिफिकेशन और पंचायत के सभी ऑनलाइन कार्य करते थे, लेकिन चयन के बाद इसमें से करीब साढ़े तीन हजार कर्मचारियों के पदनाम बदलकर एलसीएलओ का ऑफर ऑफ अप्वाइंटमेंट दिया जबकि विज्ञापन सीपीएलओ (क्रीड़ पंचायत लोकल ऑपरेटर) का था।
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इनका पदनाम बदलकर एलसीएलओ बनाया गया। उन्हें ना तो कोई मानदेय मिल रहा है तथा ना ही कोई काम दिया जा रहा है जबकि सीपीएलओ को केवल 6000 वेतनमान दिया जा रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम है। यूनियन व मजदूर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द एलसीएलओ पद को सीपीएलओ में बदले, ताकि इन कर्मचारियों को रोजगार मिल सकें तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हो सकें।
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मंत्री आवास घेराव को सीटू जिला सचिव अनिल, सीटू नेता भीम, संजय, किसान नेता कामरेड ओमप्रकाश के अलावा एलसीएलओ के जिला प्रधान प्रवीन ने भी संबोधित किया।