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एचपीएससी को हरियाणा के युवाओं में टैलेंट नजर नहीं आता : सुरजेवाला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 04 Apr 2026 01:01 AM IST
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HPSC does not see talent in Haryana's youth: Surjewala
भिवानी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) पर रोजगार में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग हरियाणा के युवाओं के टैलेंट को नजरअंदाज कर रहा है और विभिन्न वर्गों के पद खाली छोड़ रहा है।
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वे भिवानी में पूर्व सांसद चौ. जंगबीर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हरियाणा के युवाओं को नौकरी के योग्य नहीं मानती जबकि यही युवा केंद्रीय सेवाओं में बेहतर परिणाम दे रहे हैं। इसके बावजूद एचपीएससी को उनका कौशल नजर नहीं आता।
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सुरजेवाला ने कहा कि आयोग एससी, बीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पदों को खाली छोड़ रहा है जो युवाओं के साथ विश्वासघात है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने हरियाणा के लोगों को “कमजोर कंधों वाला” बताया था। सुरजेवाला ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा के स्कूलों में 60 प्रतिशत शिक्षक, 77 प्रतिशत स्कूल प्रिंसिपल और कॉलेज स्तर पर 60 प्रतिशत प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। साथ ही विश्वविद्यालयों को ऋण देकर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर की जा रही है जो शिक्षा को खत्म करने की नीति का हिस्सा है।
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महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अप्रैल शुरू होते ही विभिन्न वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए गए हैं और नए टैक्स लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से कलेक्टर रेट, टोल टैक्स और कॉमर्शियल सिलिंडर के दाम बढ़े हैं। पीवीसी पाइप के दाम बढ़ाए गए हैं जबकि कोल स्टील के दामों में 22 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा फ्रिज, एसी और वाटर कूलर के दामों में 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि नायरा एजेंसी ने पेट्रोल के दामों में पांच रुपये और डीजल में तीन रुपये की वृद्धि की है। साथ ही आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है।
किसानों के मुद्दे पर सुरजेवाला ने कहा कि फसल खरीद शुरू होने के बाद सरकार द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉली की फोटो लेने, बायोमेट्रिक अनिवार्य करने और सुबह छह बजे से शाम आठ बजे के बाद मंडी में फसल न लाने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नियम एमएसपी की व्यवस्था को खत्म करने के उद्देश्य से लागू किए जा रहे हैं।

उन्होंने ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की विशेष गिरदावरी न करवाने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जो किसान 50 प्रतिशत पट्टे पर खेती करते हैं ऐसे भूमिहीन किसान बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अपनी फसल एमएसपी पर कैसे बेच पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विश्वासघात करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी और अगले 4-5 दिनों में यह संभव है।
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