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Bhiwani News: निर्माण मजदूर 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल में लेंगे भाग, रोष प्रदर्शन जारी
Mon, 19 Jan 2026 12:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 19 Jan 2026 12:02 AM IST
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सिंचाई मंत्री के आवास के समीप मांगों को लेकर धरने पर बैठे निर्माण मजदूर संगठन के सदस्य। संगठन
- फोटो : बिछिया से भ्रमण के लिए रवाना होता महिला किसानों का दल।
भिवानी। चरखी दादरी, रेवाड़ी, भिवानी और महेंद्रगढ़ के निर्माण मजदूरों ने अपने रोष प्रदर्शन और महापड़ाव में घोषणा की कि वे 12 फरवरी को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे। संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर आयोजित महापड़ाव की संयुक्त अध्यक्षता सीटू नेता धर्मवीर बामला और आईसीटीयू नेता राजेश किकराल ने की।
मजदूरों ने कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी से बातचीत के एक माह बाद भी उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया। श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम कल्याण बोर्ड में फर्जी वर्क स्लिप का हवाला देकर 95 प्रतिशत निर्माण मजदूरों को फर्जी बताया जबकि मजदूरों का कहना है कि वे फर्जी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मनरेगा कानून का नाम बदलकर ‘वी बी जी राम जी’ किया और इसे स्कीम में बदलकर खत्म करने की कोशिश की।
मजदूरों ने चेतावनी दी कि भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों पर कार्रवाई न होने पर वे किसी भी सूरत में अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश के सभी निर्माण मजदूर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल में भाग लेकर मजदूर, किसान और कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे।
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मजदूरों ने कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी से बातचीत के एक माह बाद भी उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया। श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम कल्याण बोर्ड में फर्जी वर्क स्लिप का हवाला देकर 95 प्रतिशत निर्माण मजदूरों को फर्जी बताया जबकि मजदूरों का कहना है कि वे फर्जी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मनरेगा कानून का नाम बदलकर ‘वी बी जी राम जी’ किया और इसे स्कीम में बदलकर खत्म करने की कोशिश की।
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मजदूरों ने चेतावनी दी कि भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों पर कार्रवाई न होने पर वे किसी भी सूरत में अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश के सभी निर्माण मजदूर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल में भाग लेकर मजदूर, किसान और कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे।
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