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Bhiwani News: प्रधान के काम करने पर रोक और रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश
Tue, 10 Nov 2026 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:36 AM IST
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भिवानी। जिला बार एसोसिएशन भिवानी के चुनाव विवाद को लेकर बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने जिला बार एसोसिएशन भिवानी के निर्वाचित प्रधान को अगली सुनवाई तक अध्यक्ष पद के रूप में काम करने पर रोक और चुनाव से जुड़ा सारा रिकॉर्ड तुरंत जब्त करने के आदेश दिए हैं।
यह विवाद चुनाव याचिका से जुड़ा है, जिसे चुनाव में ऑब्जर्वर रहे अधिवक्ता वीरेंद्र दुहन ने दायर किया था। याचिकाकर्ता अधिवक्ता वीरेंद्र दुहन ने बताया कि चुनाव परिणाम के अनुसार प्रधान पद के उम्मीदवार को सिर्फ 37 वोटों के अंतर से जीता हुआ घोषित किया था, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 36 वोटों को अवैध रूप से खारिज कर दिया था। बार-बार कहने के बावजूद भी मतगणना दोबारा नहीं की गई व रद वोट भी नहीं दिखाए गए। इस वजह से अधिवक्ताओं में रोष था जिस वजह से यह चुनाव याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा कि अदालत द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद चुनाव का रिकॉर्ड ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं किया गया।
ट्रिब्यूनल ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि 15 अक्तूबर को ही प्रधान को 4 नवंबर तक चुनाव रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया था, तय समय पर रिकॉर्ड पेश न करने पर 7 नवंबर दोपहर 3 बजे तक का अंतिम मौका दिया गया, लेकिन उसका भी पालन नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल ने माना कि प्रधान ने अब तक चुनाव रिकॉर्ड को सील नहीं किया है और उसे अपने व्यक्तिगत कब्जे में रखा हुआ है।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने बतौर ऑब्जर्वर प्रधान पद के चुनाव की मतों की गिनती करवाने की बात कही थी, लेकिन बार-बार आग्रह करने के बाद भी बाहरी दबाव में गिनती नहीं करवाई गई। जिसके चलते उन्हें मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी। वहीं प्रधान पद के प्रत्याशी रहे अधिवक्ता विकास बुड़ानिया ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में निर्देश दिए हैं कि भिवानी बार एसोसिएशन के निर्वाचित सचिव तुरंत प्रधान से चुनाव रिकॉर्ड अपने कब्जे में लें और उसे अगली सुनवाई से पहले अदालत में जमा कराएं। प्रधान के कामकाज पर रोक लगने के बाद, नामांकन की तिथि के अनुसार जो भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे, वे अब अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर दोपहर 3 बजे तय की गई है।
वहीं इस मामले में जिला बार एसोसिएशन के प्रधान युधिष्ठिर वत्स ने कहा कि बार चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अनियमितता थी तो उस समय क्यों उजागर नहीं की गई। चुनावी हार को प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसी के चलते इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं ने मुझ पर बहुमत साबित कर पूरी तरह से विश्वास जताया है। अधिवक्ताओं को साथ लेकर ही बार नियमानुसार काम कर रहा है।
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यह विवाद चुनाव याचिका से जुड़ा है, जिसे चुनाव में ऑब्जर्वर रहे अधिवक्ता वीरेंद्र दुहन ने दायर किया था। याचिकाकर्ता अधिवक्ता वीरेंद्र दुहन ने बताया कि चुनाव परिणाम के अनुसार प्रधान पद के उम्मीदवार को सिर्फ 37 वोटों के अंतर से जीता हुआ घोषित किया था, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 36 वोटों को अवैध रूप से खारिज कर दिया था। बार-बार कहने के बावजूद भी मतगणना दोबारा नहीं की गई व रद वोट भी नहीं दिखाए गए। इस वजह से अधिवक्ताओं में रोष था जिस वजह से यह चुनाव याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा कि अदालत द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद चुनाव का रिकॉर्ड ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं किया गया।
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ट्रिब्यूनल ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि 15 अक्तूबर को ही प्रधान को 4 नवंबर तक चुनाव रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया था, तय समय पर रिकॉर्ड पेश न करने पर 7 नवंबर दोपहर 3 बजे तक का अंतिम मौका दिया गया, लेकिन उसका भी पालन नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल ने माना कि प्रधान ने अब तक चुनाव रिकॉर्ड को सील नहीं किया है और उसे अपने व्यक्तिगत कब्जे में रखा हुआ है।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने बतौर ऑब्जर्वर प्रधान पद के चुनाव की मतों की गिनती करवाने की बात कही थी, लेकिन बार-बार आग्रह करने के बाद भी बाहरी दबाव में गिनती नहीं करवाई गई। जिसके चलते उन्हें मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी। वहीं प्रधान पद के प्रत्याशी रहे अधिवक्ता विकास बुड़ानिया ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में निर्देश दिए हैं कि भिवानी बार एसोसिएशन के निर्वाचित सचिव तुरंत प्रधान से चुनाव रिकॉर्ड अपने कब्जे में लें और उसे अगली सुनवाई से पहले अदालत में जमा कराएं। प्रधान के कामकाज पर रोक लगने के बाद, नामांकन की तिथि के अनुसार जो भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे, वे अब अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर दोपहर 3 बजे तय की गई है।
वहीं इस मामले में जिला बार एसोसिएशन के प्रधान युधिष्ठिर वत्स ने कहा कि बार चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अनियमितता थी तो उस समय क्यों उजागर नहीं की गई। चुनावी हार को प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसी के चलते इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं ने मुझ पर बहुमत साबित कर पूरी तरह से विश्वास जताया है। अधिवक्ताओं को साथ लेकर ही बार नियमानुसार काम कर रहा है।
