नप ने हाउस टैक्स न देने वाले 115 डिफाल्टरों को भेजा नोटिस

भिवानी। सालों से तंगहाली से जूझ रही भिवानी नगर परिषद के डिफाल्टरों में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये हाउस टैक्स फंसा हुआ है। नप ने वसूली तेज करने के लिए अब 115 डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए हैं। पंद्रह दिन के अंदर यह राशि चुकता ना किए जाने पर डिफाल्टरों के खिलाफ नगर परिषद ने कोर्ट जाने की तैयारी पूरी कर ली है। डिफाल्टरों की लिस्ट में शहर के कई नामी शिक्षण संस्थान, शोरूम व भवन शामिल हैं।
नगर परिषद में आय के सीमित स्त्रोत होने के कारण हर माह कर्मचारियों को वेतन देने तक का टोटा रहता है। नप के पास आय का साधन हाउस टैैक्स व स्टांप ड्यूटी टैक्स है, लेकिन अब सालों से हाउस टैक्स अदा करने में आम जन ही नहीं, नामी संस्थान तक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। नतीजतन हाउस टैक्स कर दाताओं की सूची लंबी होती जा रही है। शिक्षण संस्थान स्कूल-कालेज, कार शोरूम, पेट्रोल पंप सहित 115 ऐसे बड़े और नामी संस्थानों की सूची नप ने तैयार की है। सालों से इन संस्थानों द्वारा हाउस टैक्स की अदायगी ना किए जाने पर नप ने इन्हें अब डिफाल्टर घोषित कर नोटिस जारी किया है।
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15 दिन में अदा करना होगा हाउस टैक्स
नगर परिषद ने इन 115 डिफाल्टरों को 15 दिन के अंदर हाउस टैक्स जमा करवाए जाने के लिए नोटिस जारी किया है। 15 दिन के बाद नप द्वारा इन डिफाल्टरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की तैयारी की जा रही है।
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हाउस टैक्स के बिना कैसे होगी शहर की सफाई
नप के पास कर्मचारियों का वेतन देने के लिए हाउस टैक्स रिकवरी जरूरी है। टैक्स जमा ना होने से वेतन ना मिलने की स्थिति में कर्मचारी हड़ताल तक करने पर मजबूर होते हैं। ऐसे में शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए जरूरी है कि टैक्स की समय पर अदायगी हो, लेकिन देखने में आता है कि आम गृहकर दाता को छोड़कर नाम संस्थानों के मालिक करोड़ों रुपये के टैक्स पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं।
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नोटिस ना लेने वाले डिफाल्टरों के संस्थान के बाहर लगाया जाएगा नोटिस
हाउस टैक्स वसूली के लिए नप ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जिन डिफाल्टर संस्थानों के मालिक नोटिस लेने में आनाकानी करते है,उन संस्थानों के बाहर नोटिस चस्पाया जाएगा।
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हाउस टैैक्स जमा करवाने वाले डिफाल्टरों को नोटिस भेजे गए हैं। ऐसे डिफाल्टरों की सूची बनाई गई है। टैक्स जमा नहीं करवाया तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- दीपक तंवर, अधिवक्ता, नगर परिषद
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हाउस टैक्स के करोड़ों रुपये डिफाल्टरों में फंसे हुए हैं। ऐसे डिफाल्टर हाउस टैक्स दाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस जारी करने के 15 दिन बाद भी राशि जमा नहीं करवाई तो ऐसे संस्थानों के मालिकों के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई करेगी। सरकार द्वारा बार-बार छूट देने के बाद भी यह संस्थान राशि जमा करवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
आरके महता, सचिव नप