जमीन की कम कीमत मिलने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध

किसानों ने बताया कि जमीन के दाम पंचायती लगाए जा रहे हैं, लेकिन नियम नगर निगम वाले हैं जो गलत है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव को नगर निगम में शामिल कर दिया गया है इसलिए सभी ग्रामीणों को नगर निगम के क्लेक्टर रेट के दोगुने दाम दिए जाएं ताकि उन्हें लाभ हो। अगर किसानों को सही दाम नहीं मिलते हैं तो उन्हें विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
किसानों ने ज्ञापन में बताया कि सरकार द्वारा नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। गांव डडियाना और मानकपुर वर्ष 2019-20 में नगर निगम में शामिल हो चुके हैं। हाईवे के लिए दोनों गांवों की जमीनों को एक्वायर किया जा रहा है। इस दौरान गांव डडियाना में गांव का रेट 22 लाख रुपये प्रति एकड़ का लगाया जा रहा है जो कि बहुत कम है। वहीं निगम का कलेक्टर रेट 65 लाख रुपये प्रति एकड़ है। गांव वासियों को उसका दोगुना मिलना चाहिए। गांव मानकपुर के ग्रामीणों को भी पंचायती कीमत 26 लाख रुपये प्रति एकड़ के दोगुने दाम के हिसाब से दी जा रही है। किसानों ने मांग की है कि उन्हें पंचायती जमीन के कलेक्टर रेट का चार गुना दिया जाए या निगम के कलेक्टर रेट का दोगुना दिया जाए।