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Ambala News: आम लोगों के लिए स्वीमिंग पूल का टेंडर खत्म, डीसी लेंगे फैसला
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अंबाला छावनी स्थित आल वेदर स्वीमिंग पूल। संवाद
अंबाला। आचार संहिता के फेर में उलझा आम लोगों के लिए ऑल वेदर स्वीमिंग पुल के टेंडर का मामला एसडीएम के बाद अब डीसी तक पहुंच गया है। हालांकि एसडीएम अंबाला छावनी ने खेल विभाग और संबंधित ठेकेदार को बुलाकर सुनवाई की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एसडीएम की तरफ से डीसी के संज्ञान में मामला डाला गया है और उनके फैसले का इंतजार है कि आखिर क्या व्यवस्था रहेगी। बता दें कि अंबाला छावनी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में करोड़ों की लागत से ऑल वेदर स्वीमिंग पूल तैयार किया है। यह स्टेडियम से जुड़े स्वीमिंग खिलाड़ियों के अलावा तैराकी का शौक रखने वालों के लिए भी ठेके पर दिया जाता है। खेल विभाग की तरफ से मार्च माह 2024 तक के लिए यह टेंडर 1.67 लाख रुपये में दिया था, लेकिन टेंडर पूरा होने से पहले ही आचार संहिता लग गई। ऐसे में अब ठेकेदार ने पूल चलाने के इंकार कर दिया है। जबकि खेल विभाग बिना टेंडर पर दिए आचार संहिता तक मंथली मोड पर चलाने की बात कह रहा है। ऐसे में आम लोगों के लिए यह पूल बंद पड़ा है। केवल खिलाड़ी की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
टेंडर में देरी परेशानी का सबब
बता दें कि टेंडर के प्रति अनदेखी इस परेशानी का कारण बन रही है। जब आचार संहिता लग रही थी तो उससे पहले ही खेल विभाग के अधिकारियों को इसका समाधान करना चाहिए था। अब टेंडर खत्म होने के बाद पूल भी बंद हो गया है। एक तरफ ठेकेदार ने बिना टेंडर के मंथली मोड पर चलाने से इंकार कर दिया है। उसका कहना है कि नियमानुसार 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर खेल विभाग अपने स्तर पर पूल चलाने की सोचता है तो उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है।
वर्जन
उनके संज्ञान में मामला है। खेल विभाग और ठेकेदार को बुलाकर बातचीत की गई थी लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया था। उपायुक्त के संज्ञान में मामला डाला है और मंगलवार तक इसका समाधान कर दिया जाएगा।
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सतिंद्र सिवाच, एसडीएम अंबाला कैंट
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टेंडर में देरी परेशानी का सबब
बता दें कि टेंडर के प्रति अनदेखी इस परेशानी का कारण बन रही है। जब आचार संहिता लग रही थी तो उससे पहले ही खेल विभाग के अधिकारियों को इसका समाधान करना चाहिए था। अब टेंडर खत्म होने के बाद पूल भी बंद हो गया है। एक तरफ ठेकेदार ने बिना टेंडर के मंथली मोड पर चलाने से इंकार कर दिया है। उसका कहना है कि नियमानुसार 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर खेल विभाग अपने स्तर पर पूल चलाने की सोचता है तो उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है।
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वर्जन
उनके संज्ञान में मामला है। खेल विभाग और ठेकेदार को बुलाकर बातचीत की गई थी लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया था। उपायुक्त के संज्ञान में मामला डाला है और मंगलवार तक इसका समाधान कर दिया जाएगा।
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सतिंद्र सिवाच, एसडीएम अंबाला कैंट
