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Ambala News: 157 राजकीय स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड के इंटरनेट कनेक्शन और बिजली के लिए खर्च होंगे 57 लाख

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 16 Dec 2023 01:03 AM IST
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Rs 57 lakh will be released for internet connection and electricity for smart boards in 157 government schools.
अंबाला सिटी। शिक्षा विभाग राजकीय स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई के लिए इंटरनेट कनेक्शन व बिजली के लिए राशि जारी करेगा। जिले के 157 स्कूलों को 57 लाख 60 हजार की राशि जारी होगी। यह राशि राजकीय मिडिल, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मिलेगी। साथ ही बिजली के लिए भी अलग से राशि जारी की जाएगी। विभाग यह राशि राजकीय स्कूलों के खाते में डालेगा। यह प्रोजेक्ट जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है।
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दरअसल, शिक्षा विभाग प्रति स्कूल के हिसाब से यह राशि जारी करेगा। इस राशि में बिजली के लिए 25 हजार और इंटरनेट कनेक्शन के लिए 11 हजार कुल 36 हजार की राशि एक वर्ष के लिए स्कूलों को दी जाएगी।
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स्मार्ट बोर्ड से करवाई जा रही पढ़ाई

राजकीय स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड से विद्यार्थियों को पढाया जा रहा है। विद्यार्थी न केवल किताबी ज्ञान ले रहे हैं, बल्कि स्मार्ट बोर्ड के जरिये आधुनिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड के माध्यम से एक किताब से सभी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों का अगर कोई प्रश्न होता है तो अध्यापक ऑनलाइन देखकर भी बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। स्कूलों में अब स्मार्ट बोर्ड की संख्या भी बढ़ गई है।
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पीएम श्री स्कूल में सेल्फी प्वाइंट व विद्यार्थियों के आईडी कार्ड बनेंगे

जिले में छह राजकीय स्कूलों को पीएम श्री स्कूल बनाया गया है। इस स्कूलों को हरियाणा बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में बदला गया है। जल्द ही इनका पंजीकरण कार्य पूरा होगा। अब इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं देने के लिए शिक्षा विभाग बजट दे रहा है। स्कूलों में नए कमरे, रैंप, शौचालय, साइंस लैब, ग्राउंड, खेल के लिए पैसा दिया जा रहा है। अब इन स्कूलों में सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों के आईडी कार्ड भी बनेंगे।




जिले के 157 राजकीय स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन व बिजली के लिए बजट निदेशालय से सीधा स्कूलों के खाते में भेजा जाएगा। प्रति स्कूल 36 हजार रुपये की राशि मिलेगी। यह राशि हर वर्ष जारी की जाती है। पीएम श्री स्कूलों में सेल्फी प्वाइंट व विद्यार्थियों के आईडी कार्ड भी बनाए जाएंगे।
-अनिल कुमार जगदेव, सहायक परियोजना समन्यवक।
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