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हरियाणा: रेवाड़ी एम्स की जल्द आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री, अंबाला में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने दी जानकारी
Mon, 09 May 2022 09:48 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, अंबाला (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, अंबाला (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 09 May 2022 09:48 PM IST
सार
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र की तर्ज पर बेहतर कार्य कर रही है। जेपी नड्डा ने अंबाला छावनी में 72 करोड़ रुपये की लागत से बने ‘अटल कैंसर केयर केंद्र’ जनता को समर्पित किया।
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भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव मनेठी में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए जमीन मिल गई है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। इस संस्थान के तैयार होने के बाद हरियाणा के लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा, हरियाणा के बाढ़सा में कैंसर अस्पताल बनाया गया है।
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उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने एम्स बनाने पर ध्यान नहीं दिया, मोदी सरकार 16 एम्स बनाने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। हरियाणा में 1147 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनकर तैयार हो चुके हैं। हरियाणा ऑक्सीजन के लिए भी आत्मनिर्भर हो चुका है।
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उन्होंने कहा कि पहले जहां देश विदेशों से दवा और वैक्सीन मांगता था। चिकनपॉक्स की दवा आने में 10 साल, बीसीजी का 27 साल, टेटनेट का टीका आने में 38 साल और जापानी बुखार की दवा आने में 100 साल लग गए। अब देश बदल रहा है और विदेशों को कोरोना वैक्सीन आपूर्ति कर रहा है।
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नड्डा ने कहा कि आज भी दुनियाभर के देश कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे यहां लोगों ने मास्क उतार दिए हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों टीकाकरण के चलते सुरक्षा कवच ग्रहण कर चुके हैं। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है।
जमीन को लेकर फंसा था पेंच
वर्ष 2014-15 के दौरान सीएम मनोहर लाल ने मनेठी में एम्स बनाने की घोषणा की थी। मनेठी में ग्राम पंचायत ने 200 एकड़ से भी ज्यादा जमीन देने का प्रस्ताव पास कर सरकार को दिया, लेकिन वन क्षेत्र होने के चलते पर्यावरण विभाग से अनुमति नहीं मिल पाई और मामला लटक गया। इसके बाद माजरा गांव में जमीन को लेकर सहमति बन चुकी है।