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Ambala News: लोकायुक्त को जवाब देने से पहले 300 दुकानदारों को नोटिस
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अंबाला सिटी। नगर निगम के नोटिस ने शहर के करीब 300 दुकानदारों में हड़कंप मचा दिया है। निगम द्वारा मांगी जा रही नक्शे व अन्य दस्तावेजों की जानकारी के बाद दुकानदार दस्तावेज तलाशने में जुट गए हैं। वहीं बार-बार दुकानदारों पर होने वाली इस तरह की कार्रवाई से परेशान होकर उन्होंने इस समस्या के समाधान का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। अमरजीत सिंह द्वारा लोकायुक्त में दी गई शिकायत में उन्हाेंने शहर की न्यू दशमेश मार्केट, शालीमार मार्केट, सीताराम मार्केट, मुरलीधर मार्केट व अन्य कई मार्केट में निर्माण पूरी तरह से अवैध बताया है। इसका जवाब देने के लिए नगर निगम की ओर से जल्द से जल्द सभी जानकारियों देने के लिए कहा है ताकि नगर निगम की ओर से एक जवाब तैयार कर लोकायुक्त में जमा करवाया जा सके।
नगर निगम की ओर से बार-बार आ रहे नोटिस से परेशान दुकानदारों ने अब इस संबंध में स्थायी समाधान पर विचार करना शुरू कर दिया है। इन मार्केट के संबंध में मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा और मार्केट के दुकानदारों के बीच विचार विमर्श हुआ। तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि जैसे सरकार द्वारा कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है उसी तरह से इस पूरी मार्केट को भी वैध करवाने पर कार्य किया जाएगा। ताकि आए दिन नगर निगम की ओर से आने वाले नोटिसों की परेशानियों और जवाबदेही से बचा सके। दुकानदारों का कहना है कि यह मार्केट करीब 30 वर्षों से बसी हुई है और करीब 15 साल पहले इस क्षेत्र में लगे 4बी को हटा दिया गया था। इसके मार्केट में दुकान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। यहां तक कि नगर निगम द्वारा स्वयं इन मार्केट के आसपास दुकानें काटी गई हैं। उस समय की प्रक्रिया के अनुसार कई दुकानदारों के पास नक्शे हैं तो कई के पास नहीं।
नगर निगम हाउस की बैठक में भी पास हो चुका मुद्दा
इन मार्केट को वैध करार देने के लिए हाउस की बैठक में भी मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा द्वारा मुद्दा रखा गया था जो कि मिनट्स में शामिल है। इसके बावजूद इस संबंध में निगम की ओर से कोई खास कार्रवाई नहीं गई है। दूसरी ओर दुकानदारों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। मनोनीत पार्षद का कहना है कि अगर नगर निगम को जवाब देना है तो दुकानदारों से दस्तावेज मांगने के स्थान पर इस मार्केट को वैध करने के संबंध में चल रही जानकारी को लेकर जवाब देना चाहिए।
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नगर निगम की होगी अच्छी आमदन
दुकानदारों ने बताया कि अगर नगर निगम इस क्षेत्र को वैध कर देती है तो इससे निगम को करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होगा क्योंकि दुकानदारों को दुकानें वैध करवाने के लिए विकास शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा फाइन इत्यादि भी जोड़ा जाएगा। इससे सीधे तौर पर निगम को करोड़ों रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं प्रति वर्ष आने वाली कॉर्मिशयल प्रॉपर्टी टैक्स से निगम की आमदन भी बढ़ेगी।
हमारे पास नोटिस आया था। इस संबंध में मार्केट एसोसिएशन ने चर्चा की और अब इसका स्थायी हल निकालने के कार्य में जुट गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इसका स्थायी हल निकलेगा।
-लक्की जुनेजा, प्रधान, होलसेल जनरल मर्चेंट डीलर एसोसिएशन शुक्ल कुंड रोड।
यह मामला काफी पुराना चल रह है। मेरे पास यह मामला अभी आया है तो लोकायुक्त को जवाब भेजने से पूर्व दुकानदारों को नियमानुसार नोटिस देते हुए जानकारी मांगी है। जिसकी रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी।
-तरुण, जेई, नगर निगम।
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नगर निगम की ओर से बार-बार आ रहे नोटिस से परेशान दुकानदारों ने अब इस संबंध में स्थायी समाधान पर विचार करना शुरू कर दिया है। इन मार्केट के संबंध में मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा और मार्केट के दुकानदारों के बीच विचार विमर्श हुआ। तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि जैसे सरकार द्वारा कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है उसी तरह से इस पूरी मार्केट को भी वैध करवाने पर कार्य किया जाएगा। ताकि आए दिन नगर निगम की ओर से आने वाले नोटिसों की परेशानियों और जवाबदेही से बचा सके। दुकानदारों का कहना है कि यह मार्केट करीब 30 वर्षों से बसी हुई है और करीब 15 साल पहले इस क्षेत्र में लगे 4बी को हटा दिया गया था। इसके मार्केट में दुकान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। यहां तक कि नगर निगम द्वारा स्वयं इन मार्केट के आसपास दुकानें काटी गई हैं। उस समय की प्रक्रिया के अनुसार कई दुकानदारों के पास नक्शे हैं तो कई के पास नहीं।
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नगर निगम हाउस की बैठक में भी पास हो चुका मुद्दा
इन मार्केट को वैध करार देने के लिए हाउस की बैठक में भी मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा द्वारा मुद्दा रखा गया था जो कि मिनट्स में शामिल है। इसके बावजूद इस संबंध में निगम की ओर से कोई खास कार्रवाई नहीं गई है। दूसरी ओर दुकानदारों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। मनोनीत पार्षद का कहना है कि अगर नगर निगम को जवाब देना है तो दुकानदारों से दस्तावेज मांगने के स्थान पर इस मार्केट को वैध करने के संबंध में चल रही जानकारी को लेकर जवाब देना चाहिए।
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नगर निगम की होगी अच्छी आमदन
दुकानदारों ने बताया कि अगर नगर निगम इस क्षेत्र को वैध कर देती है तो इससे निगम को करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होगा क्योंकि दुकानदारों को दुकानें वैध करवाने के लिए विकास शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा फाइन इत्यादि भी जोड़ा जाएगा। इससे सीधे तौर पर निगम को करोड़ों रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं प्रति वर्ष आने वाली कॉर्मिशयल प्रॉपर्टी टैक्स से निगम की आमदन भी बढ़ेगी।
हमारे पास नोटिस आया था। इस संबंध में मार्केट एसोसिएशन ने चर्चा की और अब इसका स्थायी हल निकालने के कार्य में जुट गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इसका स्थायी हल निकलेगा।
-लक्की जुनेजा, प्रधान, होलसेल जनरल मर्चेंट डीलर एसोसिएशन शुक्ल कुंड रोड।
यह मामला काफी पुराना चल रह है। मेरे पास यह मामला अभी आया है तो लोकायुक्त को जवाब भेजने से पूर्व दुकानदारों को नियमानुसार नोटिस देते हुए जानकारी मांगी है। जिसकी रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी।
-तरुण, जेई, नगर निगम।
