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Ambala News: बिजली न पानी, तीन साल बाद भी वही परेशानी
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अंबाला सिटी। नगर निगम में शामिल होने के बाद भले ही 12 गांवों का दर्जा बढ़ गया हो, लेकिन धरातल पर सच्चाई जस की तस है। इन गांवों में निगम विकास कार्य नहीं करा रहा है और न ही यहां पानी, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट सुविधा है। यही नहीं इन गांव के लोगों का संपत्ति कर डाटा भी ठीक नहीं हो रहा। ऐसे में यहां के लोग अपनी ही जमीन को बेच नहीं पा रहे हैं। लोग उपायुक्त कार्यालय पर भी इन गांवों में मूलभूत सुविधाएं देने की आवाज उठा चुके हैं।
निगम में तीन वर्ष पहले लोहगढ़, मानकपुर, डंगडेहरी, डडियाना, देवी नगर, छोटी घेल, बड़ी घेल, कालू माजरा, लहारसा, कांवला, कांवली, निजामपुर 12 गांवों को 2019 में शामिल किया था। इन गांव में मूलभूत सुविधाएं तो दूर की बात लोगों की प्रॉपर्टी आईडी भी नहीं बनी। यही नहीं एनडीसी नहीं मिल पाने के कारण इनके गांव लोग अपनी जमीन को न तो बेच पा रहे हैं और न ही खरीद रहे हैं। लोग छोटी शिकायतों के लिए भी निगम के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, मगर इसके बाद भी लोगों के कार्य नहीं हो रहे। नगर निगम में शामिल इन 12 गांवों का दर्जा तो बढ़ गया है। मगर समस्याएं जस की तस हैं। न ही गांव में सफाई है व न ही कोई विकास कार्य हो रहा है।
कोट्स
निगम बैठक में उठा चुके आवाज, नहीं हो रहा विकास
2019 में जिन 12 गांव को निगम में शामिल किया गया था। इन गांव के लिए उन्होंने कई बार निगम हाउस बैठक में आवाज उठाई कि या तो निगम इन गांव में विकास कार्य करवाए या इन गांव को निगम से बाहर किया जाए, मगर सरकार का रवैया निराशाजनक है।
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राजेश मेहता, डिप्टी मेयर, नगर निगम।
कोट्स
वार्ड एक में देवीनगर, डडियाना, डंगडेहरी, मानकपुर और लोहगढ़ गांव को निगम में शामिल किया गया था। इन पांचों गांव में स्ट्रीट लाइट की सुविधा न के बराबर है। गलियां टूटी हुई हैं। वार्ड के लिए 25 लाख रुपये दिए गए थे। उनमें से डंगडेहरी में एससी चौपाल, डडियाना में गली, साईं बाबा मंदिर के पास हीरा नगर में नाली का कार्य करवाया गया है, मगर यह पैसा काफी कम है। इन पांचों गांव में निगम की तरफ से एक भी स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं लगी है और न ही इन गांवों में सीवरेज डाला गया है। जिससे गंदे पानी की निकासी में भी दिक्कत है।
जसबीर सिंह, पार्षद, वार्ड-एक।
वर्जन
निगम में शामिल किए गए गांव के एरिया में नई स्ट्रीट लाइट व पोल लगाए जाने हैं। इसके लिए टेंडर किया जा रहा है। अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। जल्द ही टेंडर लगने पर नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी और जहां भी जरूरत होगी, वहां स्ट्रीट लाइट पोल भी लगाए जाएंगे। साथ ही अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे।
एलसी चौहान, एक्सईएन, नगर निगम।
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निगम में तीन वर्ष पहले लोहगढ़, मानकपुर, डंगडेहरी, डडियाना, देवी नगर, छोटी घेल, बड़ी घेल, कालू माजरा, लहारसा, कांवला, कांवली, निजामपुर 12 गांवों को 2019 में शामिल किया था। इन गांव में मूलभूत सुविधाएं तो दूर की बात लोगों की प्रॉपर्टी आईडी भी नहीं बनी। यही नहीं एनडीसी नहीं मिल पाने के कारण इनके गांव लोग अपनी जमीन को न तो बेच पा रहे हैं और न ही खरीद रहे हैं। लोग छोटी शिकायतों के लिए भी निगम के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, मगर इसके बाद भी लोगों के कार्य नहीं हो रहे। नगर निगम में शामिल इन 12 गांवों का दर्जा तो बढ़ गया है। मगर समस्याएं जस की तस हैं। न ही गांव में सफाई है व न ही कोई विकास कार्य हो रहा है।
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निगम बैठक में उठा चुके आवाज, नहीं हो रहा विकास
2019 में जिन 12 गांव को निगम में शामिल किया गया था। इन गांव के लिए उन्होंने कई बार निगम हाउस बैठक में आवाज उठाई कि या तो निगम इन गांव में विकास कार्य करवाए या इन गांव को निगम से बाहर किया जाए, मगर सरकार का रवैया निराशाजनक है।
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राजेश मेहता, डिप्टी मेयर, नगर निगम।
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वार्ड एक में देवीनगर, डडियाना, डंगडेहरी, मानकपुर और लोहगढ़ गांव को निगम में शामिल किया गया था। इन पांचों गांव में स्ट्रीट लाइट की सुविधा न के बराबर है। गलियां टूटी हुई हैं। वार्ड के लिए 25 लाख रुपये दिए गए थे। उनमें से डंगडेहरी में एससी चौपाल, डडियाना में गली, साईं बाबा मंदिर के पास हीरा नगर में नाली का कार्य करवाया गया है, मगर यह पैसा काफी कम है। इन पांचों गांव में निगम की तरफ से एक भी स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं लगी है और न ही इन गांवों में सीवरेज डाला गया है। जिससे गंदे पानी की निकासी में भी दिक्कत है।
जसबीर सिंह, पार्षद, वार्ड-एक।
वर्जन
निगम में शामिल किए गए गांव के एरिया में नई स्ट्रीट लाइट व पोल लगाए जाने हैं। इसके लिए टेंडर किया जा रहा है। अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। जल्द ही टेंडर लगने पर नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी और जहां भी जरूरत होगी, वहां स्ट्रीट लाइट पोल भी लगाए जाएंगे। साथ ही अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे।
एलसी चौहान, एक्सईएन, नगर निगम।