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Ambala News: कागज में लंदन की संस्था से खरीदी गई जमीन, रिकॉर्ड में पावर ऑफ अटॉर्नी ही गायब
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पूजा कॉम्पलेक्स । आर्काइव
अंबाला सिटी। ऐतिहासिक लेपर होम की 29 कनाल 15 मरला जमीन की धोखाधड़ी से हुई बिक्री के मामले में 71 पन्नों के फैसले के कई अहम पहलू सामने आए हैं। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पवनदीप कौर के फैसले से यह साफ हुआ है कि पूरी जमीन को खुर्द-बुर्द करने की पटकथा उस दस्तावेज पर लिखी गई, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था।
अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर हैरानी जताई कि 1974 में जिस पावर ऑफ अटॉर्नी (मुख्तारनामा) के आधार पर विक्टर प्रीतम दास ने जमीन तत्कालीन मानद सचिव डॉ. पीए पॉल और कानूनी सलाहकार के नाम बेची, वह वर्ष 1962 में लंदन की मिशन टू लेपर कॉरपोरेशन की ओर से जारी दिखाई गई थी।
कानूनी पेचीदगी यह रही कि लेपर होम को इस जमीन का मालिकाना हक सरकार से वर्ष 1971-72 में मिला था। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि जो संस्था 1971 से पहले जमीन की मालिक ही नहीं थी, उसके नाम पर 1962 में पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बन सकती है। इसके अलावा, 28 जून 1973 के प्रस्ताव के तहत लंदन की वह संस्था भारत में अपना कामकाज पहले ही समेट चुकी थी। मुकदमे के दौरान प्रतिवादी पक्ष उस मुख्तारनामे की प्रति अदालत में पेश ही नहीं कर सका।
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सवा सौ साल पुरानी विरासत और खादी ग्रामोद्योग का किरायानामा
रिकॉर्ड के अनुसार इस जमीन का इतिहास 1856 से जुड़ा है। पहले यह जमीन मुस्लिम मालिकों से पट्टे पर ली गई थी और 1874 में आयरिश मिशनरी वेलेस्ले कॉस्बी बेली ने यहां कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम और बेली मेमोरियल चर्च की नींव रखी थी। बंटवारे के बाद यह निष्क्रांत संपत्ति (इवैकुई प्रॉपर्टी) घोषित हुई। अप्रैल 1971 में हरियाणा के पुनर्वास विभाग ने कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए महज 19,639 रुपये में यह जमीन लेपर होम को आवंटित की थी।
खादी ग्रामोद्योग आयोग का भी आया नाम
जांच में यह भी सामने आया कि 1974 में अपने नाम रजिस्ट्री कराने के महज पांच साल बाद, 2 अप्रैल 1979 को डॉ. पीए पॉल और कानूनी सलाहकार के परिजनों ने इस जमीन को 20 साल के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (अंबाला कैंट शाखा) को किराये पर भी दे दिया था। 1975 से 2003 के बीच इस जमीन को गिफ्ट डीड के जरिए पहले परिजनों में बांटा गया और फिर 1998 से 2003 के बीच छोटे-छोटे टुकड़ों में कुलवंत सिंह, मनजीत सिंह और तेजपाल सिंह समेत दर्जनभर से अधिक लोगों को बेचा गया।
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तीन महीने की मोहलत, आगे बढ़ सकती है कानूनी जंग
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी से की गई कोई भी रजिस्ट्री शुरू से ही शून्य मानी जाती है और उस पर समय-सीमा (लिमिटेशन एक्ट) का कानून लागू नहीं होता। चूंकि वर्ष 2005 में जमीन खरीदने वाली कंपनी (मैसर्स डब्ल्यूटीएम डेवलपर्स, जिसका नाम 2017 में डब्ल्यूएम डेवलपर्स हुआ) ने 30 साल का राजस्व रिकॉर्ड जांचने और सीएलयू व लाइसेंस लेने के बाद वहां कमर्शियल कॉलोनी विकसित कर ली है, इसलिए अदालत ने मौजूदा कब्जे को नहीं छेड़ा है।
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अगले तीन महीनों पर निगाहें
अब निगाहें अगले तीन महीनों पर टिकी हैं। कोर्ट के आदेशानुसार, डॉ. पीए पॉल और कानूनी सलाहकारों के कानूनी वारिसों को नगर निगम सीमा के भीतर ही 29 कनाल 15 मरला वैकल्पिक जमीन नए बनने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट को देनी होगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि करोड़ों रुपये की इस जमीन के बदले वैकल्पिक भूमि देने के आदेश को वारिसों की ओर से ऊपरी अदालत (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) में चुनौती दी जा सकती है।
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बदलते नाम और मालिकाना हक का सफरनामा
1856-1874 : स्थानीय ईसाई समुदाय और मिशनरी की ओर से कुष्ठ आश्रम व चर्च की स्थापना।
1 अप्रैल 1971 : हरियाणा पुनर्वास विभाग ने 19,639 रुपये में लेपर होम को जमीन बेची।
20 अप्रैल 1972 : डॉ. पीए पॉल के आवेदन पर रिकॉर्ड में नाम बदलकर लेपर मिशन सोसायटी किया गया।
2 जुलाई 1974 : कथित पावर ऑफ अटॉर्नी से पीए पॉल और बख्तावर सिंह ने अपने नाम रजिस्ट्री (नंबर 987/1) कराई।
1975-1980 : दोनों खरीदारों ने गिफ्ट डीड के जरिए जमीन अपने बच्चों और वारिसों के नाम ट्रांसफर की।
1998-2003 : वारिसों ने जमीन को टुकड़ों में बांटकर 15 से अधिक खरीदारों को बेचा।
27 जून 2005 : सभी हिस्सेदारों से डब्ल्यूटीएम डेवलपर्स प्रा. लि. ने पूरी जमीन खरीद ली।
6 नवंबर 2026 : 14 साल 9 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 1974 से 2003 तक की रजिस्ट्रियां रद्द कीं।
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अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर हैरानी जताई कि 1974 में जिस पावर ऑफ अटॉर्नी (मुख्तारनामा) के आधार पर विक्टर प्रीतम दास ने जमीन तत्कालीन मानद सचिव डॉ. पीए पॉल और कानूनी सलाहकार के नाम बेची, वह वर्ष 1962 में लंदन की मिशन टू लेपर कॉरपोरेशन की ओर से जारी दिखाई गई थी।
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कानूनी पेचीदगी यह रही कि लेपर होम को इस जमीन का मालिकाना हक सरकार से वर्ष 1971-72 में मिला था। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि जो संस्था 1971 से पहले जमीन की मालिक ही नहीं थी, उसके नाम पर 1962 में पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बन सकती है। इसके अलावा, 28 जून 1973 के प्रस्ताव के तहत लंदन की वह संस्था भारत में अपना कामकाज पहले ही समेट चुकी थी। मुकदमे के दौरान प्रतिवादी पक्ष उस मुख्तारनामे की प्रति अदालत में पेश ही नहीं कर सका।
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सवा सौ साल पुरानी विरासत और खादी ग्रामोद्योग का किरायानामा
रिकॉर्ड के अनुसार इस जमीन का इतिहास 1856 से जुड़ा है। पहले यह जमीन मुस्लिम मालिकों से पट्टे पर ली गई थी और 1874 में आयरिश मिशनरी वेलेस्ले कॉस्बी बेली ने यहां कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम और बेली मेमोरियल चर्च की नींव रखी थी। बंटवारे के बाद यह निष्क्रांत संपत्ति (इवैकुई प्रॉपर्टी) घोषित हुई। अप्रैल 1971 में हरियाणा के पुनर्वास विभाग ने कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए महज 19,639 रुपये में यह जमीन लेपर होम को आवंटित की थी।
खादी ग्रामोद्योग आयोग का भी आया नाम
जांच में यह भी सामने आया कि 1974 में अपने नाम रजिस्ट्री कराने के महज पांच साल बाद, 2 अप्रैल 1979 को डॉ. पीए पॉल और कानूनी सलाहकार के परिजनों ने इस जमीन को 20 साल के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (अंबाला कैंट शाखा) को किराये पर भी दे दिया था। 1975 से 2003 के बीच इस जमीन को गिफ्ट डीड के जरिए पहले परिजनों में बांटा गया और फिर 1998 से 2003 के बीच छोटे-छोटे टुकड़ों में कुलवंत सिंह, मनजीत सिंह और तेजपाल सिंह समेत दर्जनभर से अधिक लोगों को बेचा गया।
तीन महीने की मोहलत, आगे बढ़ सकती है कानूनी जंग
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी से की गई कोई भी रजिस्ट्री शुरू से ही शून्य मानी जाती है और उस पर समय-सीमा (लिमिटेशन एक्ट) का कानून लागू नहीं होता। चूंकि वर्ष 2005 में जमीन खरीदने वाली कंपनी (मैसर्स डब्ल्यूटीएम डेवलपर्स, जिसका नाम 2017 में डब्ल्यूएम डेवलपर्स हुआ) ने 30 साल का राजस्व रिकॉर्ड जांचने और सीएलयू व लाइसेंस लेने के बाद वहां कमर्शियल कॉलोनी विकसित कर ली है, इसलिए अदालत ने मौजूदा कब्जे को नहीं छेड़ा है।
अगले तीन महीनों पर निगाहें
अब निगाहें अगले तीन महीनों पर टिकी हैं। कोर्ट के आदेशानुसार, डॉ. पीए पॉल और कानूनी सलाहकारों के कानूनी वारिसों को नगर निगम सीमा के भीतर ही 29 कनाल 15 मरला वैकल्पिक जमीन नए बनने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट को देनी होगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि करोड़ों रुपये की इस जमीन के बदले वैकल्पिक भूमि देने के आदेश को वारिसों की ओर से ऊपरी अदालत (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) में चुनौती दी जा सकती है।
बदलते नाम और मालिकाना हक का सफरनामा
1856-1874 : स्थानीय ईसाई समुदाय और मिशनरी की ओर से कुष्ठ आश्रम व चर्च की स्थापना।
1 अप्रैल 1971 : हरियाणा पुनर्वास विभाग ने 19,639 रुपये में लेपर होम को जमीन बेची।
20 अप्रैल 1972 : डॉ. पीए पॉल के आवेदन पर रिकॉर्ड में नाम बदलकर लेपर मिशन सोसायटी किया गया।
2 जुलाई 1974 : कथित पावर ऑफ अटॉर्नी से पीए पॉल और बख्तावर सिंह ने अपने नाम रजिस्ट्री (नंबर 987/1) कराई।
1975-1980 : दोनों खरीदारों ने गिफ्ट डीड के जरिए जमीन अपने बच्चों और वारिसों के नाम ट्रांसफर की।
1998-2003 : वारिसों ने जमीन को टुकड़ों में बांटकर 15 से अधिक खरीदारों को बेचा।
27 जून 2005 : सभी हिस्सेदारों से डब्ल्यूटीएम डेवलपर्स प्रा. लि. ने पूरी जमीन खरीद ली।
6 नवंबर 2026 : 14 साल 9 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 1974 से 2003 तक की रजिस्ट्रियां रद्द कीं।
पूजा कॉम्पलेक्स । आर्काइव
