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आईजी बोले - एक्ट में सीधे केस दर्ज करने का प्रावधान, जांच जरूरी नहीं
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। डीजीपी हरियाणा और आईजी के मध्य चल रहे विवाद में तल्खी बढ़ गई है। डीजीपी मनोज यादव पर एससी-एसटी एक्ट व उत्पीड़न के आरोप में बारे में एसपी हामिद अख्तर को दी गई शिकायत के बाद चार दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। इससे आहत आईजी वाई पूर्ण कुमार ने प्रदेश के मुख्य सचिव को रिमाइंडर भेजा है। इसमें संशोधित एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसे मामले में जांच आवश्यक नहीं है, सीधे केस दर्ज करने का प्रावधान है।
आईजी ने ई-मेल की प्रति डीजीपी हरियाणा, एडीजीपी प्रशासन, एडीजीपी कानून-व्यवस्था, एडीजीपी हेडक्वार्टर एवं सीएडब्लयू, एसएसपी अंबाला और गृहमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी को भी भेजी है। शिकायत के बाबत कैंट थाने में डीडीआर काटी जा चुकी है। डीडीए और कानूनी पहलुओं पर राय-विमर्श जारी है। शहजादपुर थाने में बने मंदिर में हुए कार्यक्रम को लेकर दोनों आईपीएस अधिकारियों में यह मनमुटाव शुरू हुआ था।
वहीं रिमाइंडर में आईजी वाई पूर्ण कुमार ने एससी-एसटी एक्ट 1989 का हवाला देते हुए बताया है कि मैंने 19 मई की दोपहर सवा दो बजे एसएसपी अंबाला के आफिस में शिकायत दी थी। एसपी अंबाला ने उसी दिन एसएचओ कैंट को जांच देकर कानून के अनुसार जल्द आवश्यक कार्रवाई व रिपोर्ट करने को कहा था। इसके बाद भी अभी तक न तो कोई केस दर्ज हुआ है और न ही मुझे कोई कापी मिली है। उन्होंने बताया कि 2018 में हुए संशोधित एक्ट की धारा 18-ए (1)(ए) के मुताबिक ऐसी शिकायत में जांच जरूरी नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है। ऐसा न करने वाले पर भी एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई बनती है।
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डीजीपी पर ये लगाए हैं आरोप
आईजी की शिकायत के मुताबिक मैं 3 अगस्त 2020 को पब्लिक होलीडे के दिन शहजादपुर थाने में बने मंदिर में गया। वहां एसपी अभिषेक जोरवाल भी थे। बाद में आईपीएस मनोज यादव ने मुझे लेटर भेजकर पूछा की क्या मंदिर स्थापित करने से किसी से अनुमति ली गई है? यह अभिषेक जोरवाल से नहीं पूछा गया जोकि यहां एसपी थे। डीजी ने राजस्थान के हरदीप सिंह की ओर से राजस्थान तहसील कार्यालय में बने मंदिर की शिकायत का हवाला देते हुए मुझे प्रताड़ित किया है। मुझे ही व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया। शहजादपुर ट्रैफिक थाने में 2011 में बना मंदिर मेरी पोस्टिंग से पहले का है।
मामले में कुछ नहीं बता सकता : एसएचओ
इस बारे में रविवार एसएचओ कैंट विजय कुमार से जब दोबारा बात की गई तो उन्होंने पुरानी बात दोहरा दी। बोले श्रीमान मैं आपसे पहले की कह चुका हूं कि इस मामले में मैं कोई बात नहीं कर सकता या बता सकता हूं। यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। डीडीआर काटी या नहीं, यह भी आप आलाधिकारियों से पूछ लें।
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अंबाला सिटी। डीजीपी हरियाणा और आईजी के मध्य चल रहे विवाद में तल्खी बढ़ गई है। डीजीपी मनोज यादव पर एससी-एसटी एक्ट व उत्पीड़न के आरोप में बारे में एसपी हामिद अख्तर को दी गई शिकायत के बाद चार दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। इससे आहत आईजी वाई पूर्ण कुमार ने प्रदेश के मुख्य सचिव को रिमाइंडर भेजा है। इसमें संशोधित एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसे मामले में जांच आवश्यक नहीं है, सीधे केस दर्ज करने का प्रावधान है।
आईजी ने ई-मेल की प्रति डीजीपी हरियाणा, एडीजीपी प्रशासन, एडीजीपी कानून-व्यवस्था, एडीजीपी हेडक्वार्टर एवं सीएडब्लयू, एसएसपी अंबाला और गृहमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी को भी भेजी है। शिकायत के बाबत कैंट थाने में डीडीआर काटी जा चुकी है। डीडीए और कानूनी पहलुओं पर राय-विमर्श जारी है। शहजादपुर थाने में बने मंदिर में हुए कार्यक्रम को लेकर दोनों आईपीएस अधिकारियों में यह मनमुटाव शुरू हुआ था।
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वहीं रिमाइंडर में आईजी वाई पूर्ण कुमार ने एससी-एसटी एक्ट 1989 का हवाला देते हुए बताया है कि मैंने 19 मई की दोपहर सवा दो बजे एसएसपी अंबाला के आफिस में शिकायत दी थी। एसपी अंबाला ने उसी दिन एसएचओ कैंट को जांच देकर कानून के अनुसार जल्द आवश्यक कार्रवाई व रिपोर्ट करने को कहा था। इसके बाद भी अभी तक न तो कोई केस दर्ज हुआ है और न ही मुझे कोई कापी मिली है। उन्होंने बताया कि 2018 में हुए संशोधित एक्ट की धारा 18-ए (1)(ए) के मुताबिक ऐसी शिकायत में जांच जरूरी नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है। ऐसा न करने वाले पर भी एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई बनती है।
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डीजीपी पर ये लगाए हैं आरोप
आईजी की शिकायत के मुताबिक मैं 3 अगस्त 2020 को पब्लिक होलीडे के दिन शहजादपुर थाने में बने मंदिर में गया। वहां एसपी अभिषेक जोरवाल भी थे। बाद में आईपीएस मनोज यादव ने मुझे लेटर भेजकर पूछा की क्या मंदिर स्थापित करने से किसी से अनुमति ली गई है? यह अभिषेक जोरवाल से नहीं पूछा गया जोकि यहां एसपी थे। डीजी ने राजस्थान के हरदीप सिंह की ओर से राजस्थान तहसील कार्यालय में बने मंदिर की शिकायत का हवाला देते हुए मुझे प्रताड़ित किया है। मुझे ही व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया। शहजादपुर ट्रैफिक थाने में 2011 में बना मंदिर मेरी पोस्टिंग से पहले का है।
मामले में कुछ नहीं बता सकता : एसएचओ
इस बारे में रविवार एसएचओ कैंट विजय कुमार से जब दोबारा बात की गई तो उन्होंने पुरानी बात दोहरा दी। बोले श्रीमान मैं आपसे पहले की कह चुका हूं कि इस मामले में मैं कोई बात नहीं कर सकता या बता सकता हूं। यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। डीडीआर काटी या नहीं, यह भी आप आलाधिकारियों से पूछ लें।