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Ambala News: पूर्व प्रिंसिपल ने जिला रजिस्ट्रार पर लगाए आरोप, हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
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एसए जैन स्कूल प्रबंध समिति का विवाद
माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रबंध समिति के निलंबन में विवाद गहराता जा रहा है। मूल शिकायतकर्ता एवं स्कूल के बर्खास्त प्रिंसिपल नीरज बाली ने जिला रजिस्ट्रार (फर्म एवं समितियां) पर रसूखदार व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने और नियम विरुद्ध काम करने के आरोप लगाए हैं। नीरज बाली ने जिला रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर 13 अगस्त को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई में शामिल होने से इन्कार कर दिया है।
उनका आरोप है कि कमेटी के प्रधान सत्तारूढ़ दल से हैं। निलंबन के तुरंत बाद अपील दाखिल होते ही अगले ही दिन सुनवाई रख दी गई, जबकि उन्हें न तो दस्तावेज दिए गए और न ही तैयारी का समय मिला। बाली का कहना है कि 525 सदस्यों के मताधिकार का हनन कर फर्जी दस्तावेजों से कमेटी का पुनर्गठन कराया गया था, जिसके सबूत मिलने पर 7 अगस्त को कमेटी सस्पेंड की गई थी।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया और सुनवाई रद्द कर 15 दिन का समय नहीं दिया गया, तो वह 14 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इसकी सूचना उद्योग मंत्री व राज्य रजिस्ट्रार को भी भेज दी गई है। हालांकि इन आरोपों को जिला रजिस्ट्रार ने निराधार बताया हे।
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रबंध समिति के निलंबन में विवाद गहराता जा रहा है। मूल शिकायतकर्ता एवं स्कूल के बर्खास्त प्रिंसिपल नीरज बाली ने जिला रजिस्ट्रार (फर्म एवं समितियां) पर रसूखदार व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने और नियम विरुद्ध काम करने के आरोप लगाए हैं। नीरज बाली ने जिला रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर 13 अगस्त को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई में शामिल होने से इन्कार कर दिया है।
उनका आरोप है कि कमेटी के प्रधान सत्तारूढ़ दल से हैं। निलंबन के तुरंत बाद अपील दाखिल होते ही अगले ही दिन सुनवाई रख दी गई, जबकि उन्हें न तो दस्तावेज दिए गए और न ही तैयारी का समय मिला। बाली का कहना है कि 525 सदस्यों के मताधिकार का हनन कर फर्जी दस्तावेजों से कमेटी का पुनर्गठन कराया गया था, जिसके सबूत मिलने पर 7 अगस्त को कमेटी सस्पेंड की गई थी।
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उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया और सुनवाई रद्द कर 15 दिन का समय नहीं दिया गया, तो वह 14 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इसकी सूचना उद्योग मंत्री व राज्य रजिस्ट्रार को भी भेज दी गई है। हालांकि इन आरोपों को जिला रजिस्ट्रार ने निराधार बताया हे।
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