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Ambala News: पटवारियों व कानूनगो की हड़ताल को किसान यूनियन और कांग्रेस ने दिया समर्थन
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अंबाला सिटी में धरने पर बैठे पटवारी और काूननगो को समर्थन देते किसान यूनियन और सामाजिक संगठन के
- फोटो : कार्यकारी अभियंता कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते कर्मचारी। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन अंबाला के तत्वावधान में प्रदेश यूनियन के आह्वान पर वीरवार को भाी जिला के पटवारी और कानूनगो धरने पर बैठे रहे। नए सॉफ्टवेयर में लगातार आ रही तकनीकी परेशानियों के विरोध में यह धरना दिया जा रहा है। इस दौरान किसान यूनियन, सामाजिक संगठन और जिला कांग्रेस कमेटी, अंबाला छावनी के जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह ढिल्लों ने भी समर्थन दिया।
धरना स्थल पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने पटवारियों की मांगों को वाजिब ठहराते हुए अपना पूर्ण समर्थन दिया। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला छावनी के अध्यक्ष परविंदर सिंह ढिल्लों कहा कि केवल नए पोर्टल बना देने से व्यवस्था डिजिटल नहीं होती। पोर्टल की तकनीकी खामियों की जिम्मेदारी आईटी विभाग की तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को रोवर मशीनें दे दी गई हैं, लेकिन उनके सही संचालन के लिए प्रशिक्षण और ऑपरेटर नहीं दिए गए, जिससे दैनिक राजस्व कार्य बाधित हो रहे हैं।
जिला प्रधान अमित कुमार ने बताया कि नए सॉफ्टवेयर की तकनीकी दिक्कतों के कारण राजस्व विभाग के दैनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसका सीधा असर किसानों और आम जनता को मिलने वाली सभी सरकारी व राजस्व सेवाओं पर पड़ रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
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अंबाला। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन अंबाला के तत्वावधान में प्रदेश यूनियन के आह्वान पर वीरवार को भाी जिला के पटवारी और कानूनगो धरने पर बैठे रहे। नए सॉफ्टवेयर में लगातार आ रही तकनीकी परेशानियों के विरोध में यह धरना दिया जा रहा है। इस दौरान किसान यूनियन, सामाजिक संगठन और जिला कांग्रेस कमेटी, अंबाला छावनी के जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह ढिल्लों ने भी समर्थन दिया।
धरना स्थल पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने पटवारियों की मांगों को वाजिब ठहराते हुए अपना पूर्ण समर्थन दिया। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला छावनी के अध्यक्ष परविंदर सिंह ढिल्लों कहा कि केवल नए पोर्टल बना देने से व्यवस्था डिजिटल नहीं होती। पोर्टल की तकनीकी खामियों की जिम्मेदारी आईटी विभाग की तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को रोवर मशीनें दे दी गई हैं, लेकिन उनके सही संचालन के लिए प्रशिक्षण और ऑपरेटर नहीं दिए गए, जिससे दैनिक राजस्व कार्य बाधित हो रहे हैं।
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जिला प्रधान अमित कुमार ने बताया कि नए सॉफ्टवेयर की तकनीकी दिक्कतों के कारण राजस्व विभाग के दैनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसका सीधा असर किसानों और आम जनता को मिलने वाली सभी सरकारी व राजस्व सेवाओं पर पड़ रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
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