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Ambala News: आठ वार्डाें में बनेंगे सामुदायिक केंद्र और धर्मशाला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Oct 2024 04:29 AM IST
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Community center and Dharamshala will be built in eight wards
अंबाला। आठ वार्डों के लोगों को अब जल्द ही सामुदायिक केंद्र और धर्मशाला की सुविधा मिल सकेगी। नगर परिषद ने निविदा फाइनल कर दी है और ठेकेदार को निर्माण कार्य शुरु करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट पर करीब 2.30 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है।
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जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों के आग्रह पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सामुदायिक केंद्र और धर्मशाला के निर्माण के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगर परिषद के अधिकारियों ने आठ वार्डों का दौरा करके रुपरेखा तैयार की थी ताकि आचार संहिता हटते ही सामुदायिक केंद्र व धर्मशालाओं का निर्माण शुरू किया जा सके। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर पहले ही अंबाला छावनी के अलग-अलग वार्डों में 150 के करीब धर्मशालाओं व सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया जा चुका है और इनका फायदा स्थानीय लोग उठा रहे हैं।
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इन क्षेत्रों में मिलेगी सुविधा
कलरेहड़ी गांव में कश्यप धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा और इस पर 25 लाख रुपये खर्च होंगे। इसी प्रकार बीसी बाजार में 30 लाख की लागत से सामुदायिक केंद्र का निर्माण, कच्चा बाजार जोगी मंडी में श्रीमाता महारानी दुर्गा देवी मंदिर गिहारा समाज सोसायटी में 25 लाख की लागत से धर्मशाला का निर्माण किया जायेगा। रामबाग रोड अंबाला सदर में 25 लाख की लागत से ग्रामीण सभा धर्मशाला का निर्माण, वार्ड नंबर 25 ग्वाल मंडी में 34 लाख की लागत से सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा वार्ड नंबर 12 नग्गल में 65 लाख की लागत से सामुदायिक केंद्र का निर्माण और वार्ड नंबर 19 एमसी अंबाला सदर के अधीन करधान गांव में 25 लाख से सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा।
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टीम करेगी निगरानी
सामुदायिक केंद्र और धर्मशालाओं का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण तरीके से हो, इसके लिए कनिष्ठ अभियंताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है जोकि समय-समय पर निर्माण स्थल का दौरा करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी। इसके अलावा सामान की जांच के लिए भी सैंपल लिए जाएंगे ताकि निर्माण के दौरान कहीं कोई कमी न रह जाए।

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अंबाला छावनी के अलग-अलग हिस्सों में आठ सामुदायिक केंद्र व धर्मशालाओं का निर्माण किया जाएगा। इस पर लगभग 2.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर इन कार्यों की रुपरेखा तैयार की गई थी और आचार संहिता हटते ही अब ठेकेदार को कार्य शुरु करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
मंदीप सिंह, कार्यकारी अभियंता, नप सदर।
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