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गृहमंत्री विज को ज्ञापन देने पहुंची थीं आशा वर्कर, सुनवाई नहीं हुई तो वहीं शुरू किया धरना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 05 Mar 2021 01:13 AM IST
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aasha warker protest in anilvij colony
आशा वर्कर शास्त्री कॉलोनी में गृहमंत्री अनिल विज के निवास स्थान के बाहर धरने पर बैठी - फोटो : Ambala
आशा वर्कर ने मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई का एलान कर दिया है। वीरवार को जब आशा वर्कर का एक प्रतिनिधि मंडल गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ज्ञापन देने के लिए पहुंचा तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी ने ज्ञापन लेना तक उचित नहीं समझा। इस बात से खफा आशा वर्करों ने मिलकर मंत्री विज की कॉलोनी के बाहर ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।
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अंबाला की आशा वर्कर ने सभी की ड्यूटी निर्धारित कर दी कि आखिर दिन में कौन रुकेगा और रात में कौन। वीरवार रात 9 बजे तक आशा वर्कर कॉलोनी के बाहर ही डटी रही। आशा वर्करों का कहना था कि मंत्री विज अपने आवास पर ही मौजूद थे। परंतु मांगों का ज्ञापन पत्र लेने के लिए कोई नहीं आया। ऐसी स्थिति में अंबाला की आशा वर्करों ने निर्णय लिया कि वह स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान पर दिनरात डेरा डालकर बैठेंगी।
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बता दें कि मांगों को लेकर आशा वर्कर का यह आंदोलन 7 अगस्त से चल रहा था। सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करने के बाद भी समाधान का कोई रास्ता नहीं निकाला है। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में यूनियन की राज्य महासचिव सुरेखा, यूनियन की राज्य सचिव एवं अंबाला जिला प्रधान अंजू बाला, अंबाला जिला उपप्रधान प्रेमलता, सीआईटीयू अंबाला के कंवीनर रमेश एवं अंबाला जिले की अन्य आशा वर्कर उपस्थित रही।
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यह हैं आशा वर्कर की मांगें
आशा के रिकॉर्ड चेक करने के नाम पर आशा वर्कर्स यूनियन की नेताओं को प्रताड़ित करने एवं दंडित करने की द्वेषपूर्ण कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए व कोविड-19 की वैक्सीन लगने से हुई मौत मामले में पानीपत की आशा वर्कर कविता को 50 लाख का बीमा दिया जाए व आठ गतिविधियों का काटा गया 50 प्रतिशत भी तुरंत वापस लागू किया और 4 हजार जोखिम भत्ता दिया जाए और कोविड-19 के लिए दिए जा रहे 1 हजार प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत दिया जाए। इसके अलावा रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए रजिस्टर छपवा कर दिए जाएं और गंभीर रूप से बीमार एवं दुर्घटना के शिकार आशाओं को सरकार के पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाए और आशा को ग्राम स्तरीय स्थायी कर्मचारी बनाया जाए और जब तक पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन दिया जाए।
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