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Ambala News: 78 करोड़ का प्रस्ताव नामंजूर, अब 20 करोड़ से बनेगी नगर परिषद की इमारत
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। नगर परिषद की नई इमारत के निर्माण पर ग्रहण लग गया है। नगर परिषद की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव को निकाय विभाग ने बिना मान्यता के लौटा दिया है। इसका कारण फंड की कमी बताया गया है।
निकाय विभाग ने अब नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं और इसकी लागत 20 करोड़ से अधिक न करने को कहा है ताकि प्रस्ताव को मान्यता प्रदान की जा सके और नगर परिषद की इमारत का निर्माण शुरू करवाया जा सके।
तीन बार बनी योजनाएं : नगर परिषद की इमारत के निर्माण के लिए तीन बार योजनाएं तैयार की गई। पहली योजना की अनुमानित लागत 101 करोड़ के करीब रखी गई, लेकिन अनुमानित लागत अधिक होने के कारण योजना को प्राथमिक चरण में ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद 88 करोड़ की योजना तैयार की गई जोकि मल्टीप्लैक्स की तरह थी।
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इस परियोजना में तीन मंजिला इमारत में सिनेमा हाॅल, नगर परिषद कार्यालय, पार्किंग की सुविधा और कैफेटेरिया की सुविधा थी, लेकिन इसे भी मान्यता नहीं दी गई। इसके बाद नवंबर माह में तीसरा प्रस्ताव तैयार किया गया जोकि 78 करोड़ रुपये का था। इसकी ड्राइंग भी सलाहकार से तैयार करवाई गई, लेकिन निकाय विभाग ने इस प्रस्ताव को भी मान्यता नहीं दी।
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अंबाला। नगर परिषद की नई इमारत के निर्माण पर ग्रहण लग गया है। नगर परिषद की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव को निकाय विभाग ने बिना मान्यता के लौटा दिया है। इसका कारण फंड की कमी बताया गया है।
निकाय विभाग ने अब नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं और इसकी लागत 20 करोड़ से अधिक न करने को कहा है ताकि प्रस्ताव को मान्यता प्रदान की जा सके और नगर परिषद की इमारत का निर्माण शुरू करवाया जा सके।
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तीन बार बनी योजनाएं : नगर परिषद की इमारत के निर्माण के लिए तीन बार योजनाएं तैयार की गई। पहली योजना की अनुमानित लागत 101 करोड़ के करीब रखी गई, लेकिन अनुमानित लागत अधिक होने के कारण योजना को प्राथमिक चरण में ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद 88 करोड़ की योजना तैयार की गई जोकि मल्टीप्लैक्स की तरह थी।
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इस परियोजना में तीन मंजिला इमारत में सिनेमा हाॅल, नगर परिषद कार्यालय, पार्किंग की सुविधा और कैफेटेरिया की सुविधा थी, लेकिन इसे भी मान्यता नहीं दी गई। इसके बाद नवंबर माह में तीसरा प्रस्ताव तैयार किया गया जोकि 78 करोड़ रुपये का था। इसकी ड्राइंग भी सलाहकार से तैयार करवाई गई, लेकिन निकाय विभाग ने इस प्रस्ताव को भी मान्यता नहीं दी।