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Ambala News: 31 में से 15 वार्ड आरक्षित, नौ में जनरल श्रेणी की महिलाएं तो दो में एससी की होंगी उम्मीदवार
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अंबाला। नगर परिषद अंबाला सदर की वार्डबंदी के बाद अब वार्डों के आरक्षण को लेकर प्रक्रिया पूरी हो गई। ड्रा और जनसंख्या के आधार पर 31 वार्ड में से 15 वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। इसमें नौ वार्ड जनरल श्रेणी की महिलाओं के लिए, चार वार्ड महिला/पुरुष अनुसूचित जाति (एससी) और दो एससी वार्ड सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। जरनल श्रेणी के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए वार्डों में 3, 5, 6, 10, 11, 13, 18, 25 व 29 वार्ड को आरक्षित किया गया है। यह वार्ड पर्ची डालकर लॉटरी के माध्यम से आरक्षित किए गए हैं।
एससी श्रेणी के आरक्षित वार्ड जनसंख्या के आधार पर चुने गए हैं। इसमें चार एससी वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इसमें महिला या पुरुष कोई भी वार्ड स्तर पर चुनाव लड़ सकता है। इन वार्डों में 4, 20, 23 और 31 शामिल हैं। वहीं एससी महिला आरक्षित वार्ड की श्रेणी में 22 और 24 को शामिल किया गया है।
2011 की जनसंख्या बनी आधार
महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जरनल और बीसी श्रेणी में एक लाख 76 हजार 233 की जनसंख्या है जबकि एससी श्रेणी से संबंधित जनसंख्या 65 हजार 436 है।
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31 में से 15 वार्ड आरक्षित हो गए हैं। इसमें 9 जनरल श्रेणी और 2 एससी श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा चार अन्य वार्ड भी एससी श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब जो भी आगामी आदेश सरकार की तरफ से प्राप्त होंगे, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
-रविंद्र कुहाड़, कार्यकारी अधिकारी, नप सदर।
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एससी श्रेणी के आरक्षित वार्ड जनसंख्या के आधार पर चुने गए हैं। इसमें चार एससी वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इसमें महिला या पुरुष कोई भी वार्ड स्तर पर चुनाव लड़ सकता है। इन वार्डों में 4, 20, 23 और 31 शामिल हैं। वहीं एससी महिला आरक्षित वार्ड की श्रेणी में 22 और 24 को शामिल किया गया है।
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2011 की जनसंख्या बनी आधार
महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जरनल और बीसी श्रेणी में एक लाख 76 हजार 233 की जनसंख्या है जबकि एससी श्रेणी से संबंधित जनसंख्या 65 हजार 436 है।
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31 में से 15 वार्ड आरक्षित हो गए हैं। इसमें 9 जनरल श्रेणी और 2 एससी श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा चार अन्य वार्ड भी एससी श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब जो भी आगामी आदेश सरकार की तरफ से प्राप्त होंगे, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
-रविंद्र कुहाड़, कार्यकारी अधिकारी, नप सदर।
