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134ए : निजी स्कूलों के पास खाली सीट का ब्योरा देने का आज आखिरी मौका
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134ए के तहत तहत सरकार ने पोर्टल पर निजी स्कूलों को 17 अक्तूबर तक खाली सीटों को अपडेट करने के आदेश दिए हैं। निदेशालय की ओर से साफ कहा गया है कि जो भी स्कूल खाली सीटों का विवरण अपडेट नहीं करता है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार द्वारा अक्तूबर माह में शुरू की जा रही 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया पर विरोध जताया है। साथ ही पिछले 2 साल की फीस भी सरकार की ओर से न मिलने का आरोप लगाया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि इसी को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं को रखेगी।
छात्रों के लिए लाभकारी है यह योजना
134ए के तहत उन छात्रों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, मगर आर्थिक तंगी के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब उन छात्रों के लिए 24 अक्तूबर से आवेदन करने के लिए पोर्टल खुल जाएगा।
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परीक्षा को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सौरव ने बताया कि सरकार की ओर से परीक्षा को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा आय प्रमाणपत्र को लेकर भी सरकार की ओर से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। इस कारण कोई भी आसानी से फर्जी प्रमाणपत्र बनवा कर दाखिला ले सकता है।
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दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार द्वारा अक्तूबर माह में शुरू की जा रही 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया पर विरोध जताया है। साथ ही पिछले 2 साल की फीस भी सरकार की ओर से न मिलने का आरोप लगाया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि इसी को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं को रखेगी।
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छात्रों के लिए लाभकारी है यह योजना
134ए के तहत उन छात्रों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, मगर आर्थिक तंगी के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब उन छात्रों के लिए 24 अक्तूबर से आवेदन करने के लिए पोर्टल खुल जाएगा।
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परीक्षा को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सौरव ने बताया कि सरकार की ओर से परीक्षा को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा आय प्रमाणपत्र को लेकर भी सरकार की ओर से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। इस कारण कोई भी आसानी से फर्जी प्रमाणपत्र बनवा कर दाखिला ले सकता है।