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प्रतियोगी परीक्षाओं में 12वीं के अंकों को मिले 50 फीसदी वेटेज : डॉ. शर्मा
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नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस ने की बदलाव की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने कोचिंग संस्थानों की बढ़ती निर्भरता पर चिंता जताते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की है। उन्होंने नंदन नीलकणी की अध्यक्षता वाली पुनर्गठित कमेटी को सुझाव भेजकर मांग की है कि नीट, जेईई समेत अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सीबीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों के 12वीं कक्षा के अंकों को कम से कम 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाए।
डॉ. शर्मा ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव के कारण विद्यार्थी स्कूलों से दूर होकर कोचिंग संस्थानों की ओर जा रहे हैं। इससे डमी एडमिशन की प्रवृत्ति बढ़ रही है और स्कूल महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि महंगी कोचिंग के कारण शिक्षा में अमीर और गरीब के बीच खाई गहरी हो रही है, जो समावेशी शिक्षा की भावना के विरुद्ध है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के केंद्र नहीं हैं, बल्कि यहीं बच्चों में नैतिक मूल्य, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और समग्र विकास होता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी मुख्य उद्देश्य है। डॉ. शर्मा ने बताया कि इससे पहले विनीत जोशी की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष भी निसा ने अपने सुझाव रखे थे, जिनमें से आठ प्रमुख मांगों को पहले ड्राफ्ट में स्वीकार किया गया था। अब नंदन नीलकणी की अध्यक्षता में कमेटी के पुनर्गठन के बाद संगठन ने दोबारा अपने सुझाव भेजे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ''''विकसित भारत'''' के संकल्प को साकार करने के लिए स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाना बेहद जरूरी है।
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अंबाला। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने कोचिंग संस्थानों की बढ़ती निर्भरता पर चिंता जताते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की है। उन्होंने नंदन नीलकणी की अध्यक्षता वाली पुनर्गठित कमेटी को सुझाव भेजकर मांग की है कि नीट, जेईई समेत अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सीबीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों के 12वीं कक्षा के अंकों को कम से कम 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाए।
डॉ. शर्मा ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव के कारण विद्यार्थी स्कूलों से दूर होकर कोचिंग संस्थानों की ओर जा रहे हैं। इससे डमी एडमिशन की प्रवृत्ति बढ़ रही है और स्कूल महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि महंगी कोचिंग के कारण शिक्षा में अमीर और गरीब के बीच खाई गहरी हो रही है, जो समावेशी शिक्षा की भावना के विरुद्ध है।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के केंद्र नहीं हैं, बल्कि यहीं बच्चों में नैतिक मूल्य, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और समग्र विकास होता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी मुख्य उद्देश्य है। डॉ. शर्मा ने बताया कि इससे पहले विनीत जोशी की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष भी निसा ने अपने सुझाव रखे थे, जिनमें से आठ प्रमुख मांगों को पहले ड्राफ्ट में स्वीकार किया गया था। अब नंदन नीलकणी की अध्यक्षता में कमेटी के पुनर्गठन के बाद संगठन ने दोबारा अपने सुझाव भेजे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ''''विकसित भारत'''' के संकल्प को साकार करने के लिए स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाना बेहद जरूरी है।
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