वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी : उपायुक्त

उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहलू साझा करते हुए कहा कि कानून में 60 दिनों का विराम प्रावधान रखा गया है। इससे फसलों की बिजाई और कटाई के समय किसानों को होने वाली श्रमिकों की किल्लत दूर होगी, जिससे किसान और मजदूर दोनों आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। मुख्य वक्ता एडीजी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यह कानून आत्मनिर्भर भारत और विकसित गांवों के निर्माण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल रोजगार सृजन को मजबूती देगा, बल्कि गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल देगा। इस मौके पर एडीसी विराट, एसीयूटी राहुल कनवरिया व सीईओ गगनदीप भी मौजूद रहे।