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यूपी सरकार का बड़ा फैसला: आपदा में जान गंवाने वालों के परिजन को अब मिलेंगे आठ लाख रुपये

Fri, 06 Nov 2026 01:44 PM IST
अनुराग रंजन राजन राय, गोरखपुर
राजन राय, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Fri, 06 Nov 2026 01:44 PM IST
सार

प्रदेश सरकार ने आपदा के दौरान राहत शिविरों में भोजन, कपड़े, अस्थायी आवास और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए दी जा रही मदद की राशि पांच फीसदी बढ़ा दी है। पहले यह राशि 25 फीसदी थी जो बढ़कर अब 30 हो गई है।

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compensation for Families of Natural Disaster Victims Doubled to rupees 8 Lakh in up
सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिवार को अब चार लाख के बजाय आठ लाख रुपये आर्थिक मदद देगी। साथ ही फसल व अन्य नुकसान में दी जाने वाली सहायता राशि में भी 25 से 30 फीसदी तक वृद्धि करने की तैयारी है। इसके मद्देनजर राहत आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों से एक अप्रैल 2026 से चार नवंबर तक आपदा से नुकसान की रिपोर्ट मांगी है।
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केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान होने वाले फसल नुकसान तथा जन और पशु हानि पर दी जाने वाली सहायता राशि की दरें संशोधित कर दी हैं। नई दरें वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए प्रभावी होंगी। इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के प्रावधानों में बदलाव कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसे प्रदेश में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि, औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आग, विस्फोट या दुर्घटना से हुए नुकसान को इस मदद के दायरे से बाहर रखा गया है।
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अप्रैल से नवंबर तक 10 लाख से ज्यादा किसानों की फसल का हुआ नुकसान
राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, एक अप्रैल से चार नवंबर 2026 तक प्रदेश के 10,02,684 किसानों की 52 लाख 14 हजार हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। इसी प्रकार 3,537 पशुओं की मौत विभिन्न आपदाओं में हुई है।
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पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.85 लाख रुपये
  • मैदानी क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.85 लाख रुपये, पहाड़ी क्षेत्रों में 2.06 लाख रुपये मदद मिलेगी
  • मैदानी क्षेत्रों में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 93 हजार, पहाड़ी क्षेत्रों में 1.03 लाख रुपये
सिंचित फसल के नुकसान पर 22 हजार, असिंचित पर 11 हजार रुपये की मदद
सिंचित फसल के नुकसान पर अब 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की बजाय 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और असिंचित फसलों के नुकसान पर दी जाने वाली राशि 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 11 हजार करने का प्रावधान है।

दिव्यांगता पर 3.20 लाख रुपये की मदद
आपदा में 40 से 60% दिव्यांगता पर मुआवजे की राशि 74 हजार रुपये से बढ़ाकर 94 हजार करने की तैयारी है। 60% से ज्यादा दिव्यांगता पर सहायता राशि 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.20 लाख की गई है। घायल होने पर सप्ताह भर से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहने पर 16 हजार की जगह 20,500 रुपये, सप्ताह भर से कम पर 5,400 रुपये की जगह 7 हजार रुपये की मदद का प्रावधान है।

राहत शिविरों के लिए भी मदद की राशि बढ़ी
प्रदेश सरकार ने आपदा के दौरान राहत शिविरों में भोजन, कपड़े, अस्थायी आवास और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए दी जा रही मदद की राशि पांच फीसदी बढ़ा दी है। पहले यह राशि 25 फीसदी थी जो बढ़कर अब 30 हो गई है।


सामान्य परिस्थितियों में 30 दिनों तक सहायता दी जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में इसे 60 दिन या जरूरत के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा।

आपदा सहायता राशि की पुरानी और नई दरें

सहायता का मद

पुरानी दर

नई दर

कृषि भूमि से गाद हटाने पर

₹18,000 प्रति हेक्टेयर

₹23,000 प्रति हेक्टेयर

भूस्खलन, हिमस्खलन आदि से भूमि क्षति

₹47,000 प्रति हेक्टेयर

₹60,000 प्रति हेक्टेयर

वर्षा आधारित क्षेत्र में फसल सहायता

₹8,500 प्रति हेक्टेयर

₹11,000 प्रति हेक्टेयर

सिंचित क्षेत्र में फसल सहायता

₹17,000 प्रति हेक्टेयर

₹22,000 प्रति हेक्टेयर

बारहमासी फसल एवं कृषि वानिकी

₹22,500 प्रति हेक्टेयर

₹30,000 प्रति हेक्टेयर

रेशम उत्पादन (एरी, शहतूत, टसर)

₹6,000 प्रति हेक्टेयर

₹7,800 प्रति हेक्टेयर

रेशम उत्पादन (मूगा)

₹7,500 प्रति हेक्टेयर

₹9,800 प्रति हेक्टेयर

स्कूल, सड़क और अस्पतालों की मरम्मत के लिए नई दरें

सहायता का मद

पुरानी दर

नई दर

पूरी तरह क्षतिग्रस्त स्कूल भवन

₹2 लाख

₹2.60 लाख

मैदानी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरी तरह क्षतिग्रस्त होना

₹2 लाख

₹2.60 लाख

सामुदायिक पंचायत भवन के क्षतिग्रस्त होने पर

₹2.50 लाख

₹3.20 लाख

मैदानी क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की सड़कें

₹60,000 प्रति किलोमीटर

₹80,000 प्रति किलोमीटर

पहाड़ी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

₹75,000 प्रति किलोमीटर

₹1 लाख प्रति किलोमीटर

आपदा राहत कोष से दी जानी वाली सहायता राशि की दरों में बढ़ोतरी की तैयारी है। इस संबंध में राहत आयुक्त कार्यालय से जानकारी मांगी गई है। एक अप्रैल से चार नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। -जयप्रकाश, एडीएम वित्त एवं राजस्व

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