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Gorakhpur News: पुरानी पेंशन बहाली समेत मांगों को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना
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सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई गई। धरने के बाद शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सदर अखिलेश पांडेय को सौंपा।
धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी ने कहा कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए नई पेंशन प्रणाली समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पूर्व चयनित शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता के पूर्वव्यापी प्रभाव को समाप्त करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सभी मांगें जायज हैं और सरकार को इन पर गंभीरता से विचार कर समाधान करना चाहिए। वक्ताओं ने शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की एसटीएफ जांच रोकने, पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने और वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स परीक्षा में 50 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई। इसके अलावा अंतर्जनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने तथा 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने की मांग की गई।
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शिक्षकों ने विद्यालयों में दूसरे शनिवार को अवकाश देने, उपार्जित अवकाश की सुविधा लागू करने और प्रत्येक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करने की भी मांग की। मृतक शिक्षकों के बीएड और टीईटी योग्यताधारी आश्रितों को सीधे शिक्षक पद पर नियुक्ति देने का मुद्दा भी उठाया गया।
जिला मंत्री योगेंद्र पांडेय ने धरने में शामिल शिक्षकों का आभार जताते हुए कहा कि अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सभी को एकजुट रहना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
इस दौरान विकास चंद्र मिश्रा, शिव प्रसाद चौधरी, वैभव श्रीवास्तव, दिनेश सिंह, अवधेश यादव, इंद्रसेन सिंह, संतोष अग्रहरि, जावेद अहमद और लालजी यादव सहित अन्य शिक्षकों ने भी विचार रखे। धरने में संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल रहे।
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धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी ने कहा कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए नई पेंशन प्रणाली समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पूर्व चयनित शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता के पूर्वव्यापी प्रभाव को समाप्त करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की।
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उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सभी मांगें जायज हैं और सरकार को इन पर गंभीरता से विचार कर समाधान करना चाहिए। वक्ताओं ने शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की एसटीएफ जांच रोकने, पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने और वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स परीक्षा में 50 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई। इसके अलावा अंतर्जनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने तथा 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने की मांग की गई।
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शिक्षकों ने विद्यालयों में दूसरे शनिवार को अवकाश देने, उपार्जित अवकाश की सुविधा लागू करने और प्रत्येक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करने की भी मांग की। मृतक शिक्षकों के बीएड और टीईटी योग्यताधारी आश्रितों को सीधे शिक्षक पद पर नियुक्ति देने का मुद्दा भी उठाया गया।
जिला मंत्री योगेंद्र पांडेय ने धरने में शामिल शिक्षकों का आभार जताते हुए कहा कि अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सभी को एकजुट रहना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
इस दौरान विकास चंद्र मिश्रा, शिव प्रसाद चौधरी, वैभव श्रीवास्तव, दिनेश सिंह, अवधेश यादव, इंद्रसेन सिंह, संतोष अग्रहरि, जावेद अहमद और लालजी यादव सहित अन्य शिक्षकों ने भी विचार रखे। धरने में संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल रहे।
