फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Special Secretary Minority Welfare inspected Madarsa Board examination centers

Gorakhpur News: जन्मतिथि नहीं बता सके मदरसा बोर्ड के परीक्षार्थी

Tue, 23 May 2023 11:06 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 23 May 2023 11:06 PM IST
विज्ञापन
Special Secretary Minority Welfare inspected Madarsa Board examination centers
- विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण ने मदरसा बोर्ड परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण
- विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण ने मदरसा बोर्ड परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण
विज्ञापन

- कमियां पर जताई नाराजगी, जिम्मेदारों को दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से चल रही परीक्षा का विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आनंद कुमार सिंह ने मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कुछ परीक्षार्थियों से उनकी जन्मतिथि पूछी, जिसका वे जवाब नहीं दे सके। इसपर विशेष सचिव अल्पसंख्यक ने नाराजगी जताई। साथ ही निरीक्षण में जहां-जहां भी उन्हें कमियां मिली इसपर उन्होंने नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी।
मंगलवार का विशेष विशेष सचिव, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडेय के साथ मदरसा अंजुमन इस्लामिया खूनीपुर, मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया दीवान बाजार, मदरसा जियाउल उलूम पुराना गोरखपुर, गोरखनाथ परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कई परीक्षार्थियों से नाम, पिता का नाम व जन्मतिथि पूछी, लेकिन इनमें से कुछ परीक्षार्थी अपनी जन्मतिथि नहीं बता पाए। उन्होंने मदरसा संचालकों व शिक्षकों से बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों द्वारा मदरसा बोर्ड परीक्षा छोड़ने की वजह भी जाननी चाही। उन्होंने इसकी वजह परीक्षा केंद्र का दूर होना बताया। मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया दीवान बाजार में प्रश्न पत्र रखे जाने वाले कक्ष में सीसीटीवी कैमरा न होने पर उन्होंने जिम्मेदारों को चेतावनी दी। इसके बाद आनन-फानन प्रश्न पत्र कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया।
विज्ञापन



मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन
गोरखपुर। मंगलवार को ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया के महामंत्री नजरे आलम कादरी के नेतृत्व में विशेष सचिव को ज्ञापन दिया गया। इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 20 हजार रुपये मानदेय किए जाने व बकाया मानदेय के जल्द भुगतान की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद आजम, नवेद आलम, शीरी तबस्सुम, राना, गौसिया सुम्बुल शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed