विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में 'अनामिका' की तलाश से मचा हड़कंप, कहीं आप भी तो जांच के दायरे में नहीं

 
उच्च शिक्षण संस्थानों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाल की नियुक्तियां ही नहीं बल्कि जांच के दायरे में सेवारत सभी शिक्षक हैं। क्षेत्रीय उच्चशिक्षाधिकारी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी 31 जुलाई तक अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएगी।  

गोरखपुर विश्वविद्यालय, आठ राजकीय महाविद्यालय और 21 अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षणिक व आरक्षण के लिए लगे प्रमाणपत्रों की जांच तो होगी ही, देखा जाएगा कि संबंधित बोर्ड से सत्यापन में खेल तो नहीं किया गया। जांच टीम में उच्च शिक्षाधिकारी को सचिव बनाया गया है जबकि पुलिस और प्रशासन से एक-एक अधिकारी को शामिल किया जाएगा।