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डीडीयू : तीन नए पाठ्यक्रमों की सीटों और शुल्क का प्रस्ताव तैयार
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गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 से तीन नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की योजना पिछले दिनों डीडीयू प्रशासन ने बनाई थी। अब उन पाठ्यक्रमों के शुल्क और सीट निर्धारण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। विद्या परिषद, वित्त समिति और कार्य परिषद से मंजूरी मिलने पर जून में उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
डीडीयू प्रशासन ने बीते दिनों फॉरेंसिक साइंस में एमएससी, लाइब्रेरी साइंस और पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान में पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया था। विभागों से मंजूरी मिलने के बाद इन पाठ्यक्रमों और सीट निर्धारण के लिए समिति गठित की गई थी। समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है।
इसके मुताबिक, फॉरेंसिक साइंस में 60 सीटें होंगी। इसका शुल्क प्रति सेमेस्टर 25 हजार रुपये प्रस्तावित किया गया है। दो वर्षीय लाइब्रेरी साइंस के लिए 40 सीटें तय की गई हैं और शुल्क प्रति सेमेस्टर 15 हजार रुपये प्रस्तावित है। इसी तरह पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान के लिए 30 सीटें तय की गई हैं। इसके लिए शुल्क 10 हजार रुपये प्रति सेमेस्टर प्रस्तावित किया गया है।
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कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की महत्ता को देखते हुए इनके संचालन का निर्णय लिया गया है। सीटों और शुल्क के प्रस्तावों को वित्त समिति, विद्या परिषद और कार्य परिषद में ले जाया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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डीडीयू प्रशासन ने बीते दिनों फॉरेंसिक साइंस में एमएससी, लाइब्रेरी साइंस और पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान में पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया था। विभागों से मंजूरी मिलने के बाद इन पाठ्यक्रमों और सीट निर्धारण के लिए समिति गठित की गई थी। समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है।
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इसके मुताबिक, फॉरेंसिक साइंस में 60 सीटें होंगी। इसका शुल्क प्रति सेमेस्टर 25 हजार रुपये प्रस्तावित किया गया है। दो वर्षीय लाइब्रेरी साइंस के लिए 40 सीटें तय की गई हैं और शुल्क प्रति सेमेस्टर 15 हजार रुपये प्रस्तावित है। इसी तरह पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान के लिए 30 सीटें तय की गई हैं। इसके लिए शुल्क 10 हजार रुपये प्रति सेमेस्टर प्रस्तावित किया गया है।
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कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की महत्ता को देखते हुए इनके संचालन का निर्णय लिया गया है। सीटों और शुल्क के प्रस्तावों को वित्त समिति, विद्या परिषद और कार्य परिषद में ले जाया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।