एडीओ तक पहुंचा आदेश, अब ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भी भूमिका में रहेंगे

अपनी मूल जिम्मेदारी के साथ ही वे ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भी भूमिका निभाएंगे। प्रधानों की ही तरह उन्हें सभी प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। प्रशासक गांवों के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करने से लेकर कार्यदायी संस्था का चयन और उन्हें भुगतान के साथ ही काम की निगरानी भी करेंगे।

छह महीने या त्रिस्तरीय चुनाव होने तक के लिए उनकी तैनाती की गई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रशासकों को दो महीने तक ही दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। मार्च में पंचायत चुनाव होने की उम्मीद है। पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) से भुगतान के लिए जल्द ही सभी 20 प्रशासकों को डोंगल भी दे दिया जाएगा।