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Gorakhpur News: समझौते की राह तैयार कर रहे मध्यस्थ, दोनों पक्षों से कर रहे संवाद
Tue, 17 Nov 2026 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:35 AM IST
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गोरखपुर। अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने और विवादों का आपसी सहमति से समाधान कराने के लिए समाधान 3.0 अभियान के तहत मध्यस्थता की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए 32 मध्यस्थों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये मध्यस्थ विवाद से जुड़े दोनों पक्षों से अलग-अलग और संयुक्त रूप से संवाद कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि पक्षकार आपसी मतभेद भुलाकर बातचीत के जरिये विवाद का समाधान निकालें और मुकदमेबाजी से बचें।
मध्यस्थों की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वे दोनों पक्षों की बात सुनने के साथ ही विवाद की वजह और उससे जुड़े पहलुओं को समझ रहे हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मध्यस्थों को निर्देश है कि वे किसी पक्ष पर समझौते का दबाव बनाए बिना निष्पक्ष तरीके से समाधान की राह निकालें। सहमति बनने पर विवाद का निस्तारण कराया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सिन्हा का कहना है कि 3.0 का उद्देश्य केवल मुकदमों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि विवाद से जुड़े पक्षकारों के बीच आपसी संबंधों को भी बेहतर बनाना है। मध्यस्थता के जरिये ऐसे मामलों को अदालत के बाहर सुलझाने का अवसर मिलता है, जिनमें दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हों। इससे समय और धन की बचत के साथ ही न्यायालयों पर मुकदमों का दबाव भी कम हो सकता है।
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मध्यस्थों की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वे दोनों पक्षों की बात सुनने के साथ ही विवाद की वजह और उससे जुड़े पहलुओं को समझ रहे हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मध्यस्थों को निर्देश है कि वे किसी पक्ष पर समझौते का दबाव बनाए बिना निष्पक्ष तरीके से समाधान की राह निकालें। सहमति बनने पर विवाद का निस्तारण कराया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सिन्हा का कहना है कि 3.0 का उद्देश्य केवल मुकदमों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि विवाद से जुड़े पक्षकारों के बीच आपसी संबंधों को भी बेहतर बनाना है। मध्यस्थता के जरिये ऐसे मामलों को अदालत के बाहर सुलझाने का अवसर मिलता है, जिनमें दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हों। इससे समय और धन की बचत के साथ ही न्यायालयों पर मुकदमों का दबाव भी कम हो सकता है।
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